दत्ता जाधव, लोकसत्ता पुणे : जतमधील ४२ गावांची तहान भागवत असल्याचा कर्नाटकचा दावा खोटा ठरला आहे. भौगोलिक रचनेमुळे इंडी आणि चडचण परिसरातील आपला गावांना थेट पाणी देता येत नसल्याने कर्नाटक ते जतमार्गे पुरवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच भागासाठीचा संयुक्त पाणी योजनेचा महाराष्ट्र सरकारचा २०१५ मधील प्रस्ताव कर्नाटकने धुडकावल्यानेच जतमधील पाणीटंचाई तीव्र बनल्याची बाबही समोर आली आहे. सांगली जिल्ह्याच्या पूर्व भागासह जतमध्ये २०१३ ते २०१५ या काळात भीषण दुष्काळ पडला होता. सततच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी सुनील पोतदार यांच्या नेतृत्वाखाली पाणी संघर्ष समिती आक्रमक झाली होती. त्यामुळे सांगलीचे तत्कालीन खासदार, केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील, जत काँग्रेसचे नेते विक्रम सावंत यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी विजापूरचे तत्कालीन पालकमंत्री बी. एम. पाटील, कर्नाटक काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांची भेट घेऊन जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ४२ गावे आणि कर्नाटकमधील इंडी आणि चडचण परिसरातील काही गावांसाठी एक संयुक्त पाणी योजना राबविण्याची योजना आखली होती. त्यानुसार महाराष्ट्राने कोयना आणि वारणा धरणातून चार अब्ज घनफूट पाणी कर्नाटकला द्यायचे आणि कर्नाटकने तुबची-बलबलश्वेर योजनेतून जतच्या ४२ गावांना पाणी द्यायचे, अशी चर्चा झाली होती. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केंद्रातही तेव्हा काँग्रेसची सत्ता असल्याने या योजनेला प्रारंभी दोन्ही राज्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र पुढे कर्नाटकने त्यास नकार दिला. त्यामुळे जतमधील ४२ गावांची पाणी योजना मागे पडली. दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या विनंतीवरून उन्हाळय़ातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्राने कोयना आणि वारणा धरणातून २०१३ ते २०१७ या काळात सहा अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी कर्नाटकला दिले आहे. त्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करायची सोडून कर्नाटक सरकारच जतला पाणी दिल्याचा कांगावा करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘तुबची-बलबलेश्वर’तून पाणी मिळणे शक्य महाराष्ट्राने कोयना, वारणा धरणातून कर्नाटकसाठी सुमारे चार टीएमसी पाणी सोडायचे आणि ते पाणी तुबची-बलबलेश्वर योजनेतून कर्नाटकने जतमधील ४२ गावांना द्यायचे, अशी चर्चा २०१५ मध्ये झाली होती. प्रारंभी या प्रस्तावाला कर्नाटकने होकार दिला. पण, नंतर कर्नाटकने असे पाणी देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात उतरलीच नाही. त्यामुळे आजचा पाणी प्रश्न निर्माण झाला आहे. संयुक्त योजना झाली असती तर जतचा पूर्व भाग आणि कर्नाटकातील इंडी आणि चडचण परिसरातील पाण्याचा प्रश्न सुटला असता, असे स्पष्ट दिसते. आश्वासने फोल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विस्तारीत म्हैसाळ योजनेला तत्त्वत: मंजुरी दिल्याची घोषणा केली आहे. मात्र, अशीच तत्त्वत: मंजुरी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ च्या लोकसभेच्या प्रचारादरम्यान जतमध्ये दिली होती. त्यामुळे या तत्त्वत: मंजुरीला काहीच अर्थ नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आर. आर. पाटील यांनीही अशीच आश्वासने जतकरांना दिली होती. पण, प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. आता मात्र, ठोस आश्वासनाशिवाय शांत बसणार नाही. आमची पुन्हा फसवणूक झाल्यास कर्नाटकात जाण्याचा पर्याय खुला आहे, अशा इशारा पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार यांनी दिला आहे. जतचा पाणी प्रश्न २०१५ मध्येच मार्गी लागला असता. दोन्ही राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, श्रेयवादातून या योजनेकडे सांगलीतीलच काही नेत्यांनी दुर्लक्ष केले. म्हैसाळ विस्तारीत योजनेबाबत राज्य सरकार फारसे गंभीर दिसत नाही. मंजुरी दिली तरी प्रत्यक्षात पाणी मिळेपर्यंत पाच-सहा वर्षे जातील. तोपर्यंत कर्नाटकशी बोलून तुबची-बलबलेश्वरमधून पाणी देण्याची सोय करावी. पाणीप्रश्नी राज्य सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. - विक्रम सावंत, आमदार, जत
