मुक्ता टिळक आणि लक्ष्मण जगताप यांच्या निधानामुळे अनुक्रमे कसबा आणि चिंचवड येथील विधानसभेच्या जागा रिक्त झाल्या आहे. त्यामुळे या मतदासंघाची पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी आणि भाजपाने आपले उमेदवारी जाहीर केले असून, २६ फेब्रुवारीला या दोन्ही जागेसाठी मतदान पार पडणार आहे. पण, त्यापूर्वी १४ फेब्रुवारीपासून शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मोठं विधान केलं आहे. ते पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबतचा निकाल लवकर लागला तर कसबा आणि चिंचवडची निवडणूक रद्द होऊ शकते का? असं विचारलं असता असीम समोर म्हणाले की, "भारतीय संविधानातील कलम १७२ नुसार विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो. राज्यात २०१९ साली १४ वी विधानसभा अस्तित्वात आली. पण, शिवसेनेत फूट होऊन नवीन सरकार स्थापन झालं. त्याप्रकरणाचे कायदेशीर आणि घटनात्मक पेचप्रसंग आहेत, ते सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आले. यावर १४, १५ आणि १६ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत निकाल येऊ शकतो." हेही वाचा : “उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणार होते, पण…”, दीपक केसरकरांचा मोठा गौप्यस्फोट "सर्वोच्च न्यायालयाने १४ किंवा १५ तारखेला निकाल देत महाराष्ट्रातील विधानसभा बरखास्त केली; अथवा हे सरकार चुकीचं आहे, असा निर्णय दिला. तर, राष्ट्रपती राजवट लावण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. अशावेळी कलम १७२ नुसार विधानसभा टिकत नाही. त्यामुळे विधानसभा विसर्जित झाल्याने निवडणुकांचं आयोजन होऊ शकत नाही. त्यासाठी मतदानही केलं जाऊ शकत नाही," असं असीम सरोदेंनी सांगितलं. हेही वाचा : “२०१३ अन् २०१८ साली शिवसेनेत लोकशाही पद्धतीने…”, शिंदे गटाचं उद्धव ठाकरेंना प्रत्युत्तर "काहीचं मत आहे की, निवडणूक जाहीर झाल्याने ती प्रक्रिया कोणाला थांबवता येत नाही, असं नाही. १४ तारखेला विधानसभा बरखास्त झाली, तर कोणत्याही प्रकारे निवडणुकांचं आयोजन होणं शक्य नाही. त्यामुळे कसबा आणि पिंपरी-चिंचवड पोटनिवडणूकही होऊ शकत नाही," असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं.
