खडकवासला धरण ते फुरसुंगीदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या २८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा अहवाल जलसंपदा विभागाकडे संबंधित कंपनीकडून सादर करण्यात आला आहे. लवकरच हा अहवाल जलसंपदा विभागाकडून राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पामुळे सुमारे अडीच अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी वाचणार असून हे पाणी ग्रामीण भागाला मिळेल, अशी अपेक्षा दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात व्यक्त केली. हेही वाचा >>>China Covid Outbreak : गर्दीच्या ठिकाणी पुन्हा मुखपट्टी!; करोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची केंद्राची राज्यांना सूचना खडकवासला धरण ते फुरसुंगी असा २८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा करण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासोबत (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी - पीएमआरडीए) एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.मात्र, काही कारणांनी हा प्रस्ताव मान्य होऊ शकला नाही. त्यानंतर जलसंपदा विभागानेच या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला. हा अहवाल तांत्रिक मान्यतेसाठी सध्या जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. सध्या अधिवेशनाचा काळ सुरू असल्याने नववर्षाच्या सुरुवातीला तो राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. हेही वाचा >>>पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित हा प्रकल्प दीड हजार कोटींचा असणार आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद एकतर राज्य सरकार करू शकते किंवा राज्य सरकारकडून जलसंपदा विभागाला मिळणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून याचा खर्च करण्यात येईल. जलसंपदा विभागाच्या राज्यभरातील कामांसाठी वर्षाला सुमारे १५ हजार कोटींचा निधी मिळतो. त्यापैकी पुणे विभागाला तीन हजार कोटींचा निधी मिळतो. यातूनही या प्रकल्पाचा खर्च भागवता येणार आहे. तसेच कृष्णा खोरे प्रकल्पातून विभागाला एक हजार कोटींची पाणीपट्टी मिळते. याचाही वापर करणे शक्य असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून बुधवारी सांगण्यात आले. हेही वाचा >>>पुणे-लोणावळा लोकल सेवेसह रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्या रद्द कालव्याच्या जागेचा निर्णय राज्य सरकार घेणारखडकवासला धरण ते फुरसुंगी या दरम्यान बोगदा तयार झाल्यानंतर उपलब्ध जागेचा उपयोग व्यावसायिक कारणांसाठी करता येणे शक्य आहे. सध्या ही जागा ५०० मीटर ते एक किलोमीटर या रुंदीची आहे. त्यातील काही भाग महापालिका व पीएमआरडीए हद्दीत येतो. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जागा कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरीत करावी, याचा निर्णय राज्य सरकारच घेणार आहे. तसेच यातून जलसंपदा विभागाला अतिरिक्त हस्तांतरण विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स - टीडीआर) मिळेल किंवा कसे, याचीही चाचपणी करण्यात येणार आहे.
