पुणे: अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथे आज, सोमवारपासून अखिल भारतीय किसान सभेच्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनाला सुरुवात झाली. ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर असे तीन दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. किसान सभेचे केंद्रीय अध्यक्ष, डॉ. अशोक ढवळे, केंद्रीय कोषाध्यक्ष पी. कृष्णप्रसाद, किसान सभेचे नेते आ.जे.पी. गावीत, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले यांच्यासह ६५ राज्य कौन्सिल सदस्य व महाराष्ट्रभरातून २३ जिल्हा अधिवेशनांमध्ये निवडण्यात आलेले ३०० प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. सलग तीन दिवस ओला दुष्काळ, शेती संकट व ज्वलंत शेतकरी प्रश्नांवर विचार विनिमय करून शेतकरी आंदोलनाच्या वाटचालीची पुढील दिशा निश्चित करणार आहेत. हेही वाचा >>> Maharashtra News Live : बच्चू कडू आणि रवी राणा यांच्यातील वाद मिटणार की चिघळणार; जाणून घ्या प्रत्येक घडामोड, एकाच क्लिकवर! शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रॅलीने सुरूवात अधिवेशनापूर्वी सोमवारी सकाळी शेतकऱ्यांची भव्य रॅली संपन्न झाली. बाजारतळ अकोले येथून निघालेल्या या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी, ग्रामीण श्रमिक व ग्रामीण कामगार सहभागी झाले. शेतकरी रॅलीनंतर महालक्ष्मी मंगल कार्यालय येथे जाहीर सभा घेण्यात आली. सभेला डॉ. अशोक ढवळे, पी. कृष्णप्रसाद, जे. पी. गावीत, आ. विनोद निकोले, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख व अर्जुन आडे यांनी संबोधित केले. हेही वाचा >>> महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला गेल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुण्यात आंदोलन ओल्या दुष्काळाची मागणी तीव्र करणार राज्यात परतीच्या पावसाने थैमान घातले असून, शेतकऱ्यांची तयार झालेली पिके पाण्यात गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यभर ३६ लाख हेक्टर वरील पिके बरबाद झाली आहेत. शेतकऱ्यांना अशा आपत्तीच्या काळात सरकारने तातडीने भरपाई व मदत देणे अपेक्षित असताना राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकार मात्र केवळ घोषणा व दिखावा करत आहे. शेतकऱ्यांच्या व सामान्य जनतेच्या मनात सरकारच्या या दुर्लक्षाच्या विरोधात तीव्र संताप खदखदत आहे. हेही वाचा >>> पुण्यातील कचराभूमीच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती मोदींच्या धोरणावर टीका केंद्रातील मोदी सरकारही सातत्याने शेतकरीविरोधी व कॉर्पोरेटधार्जिणे धोरण राबवत आहे. देशभर यामुळे शेती संकट अधिक तीव्र होत असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. वर्षभराच्या ऐतिहासिक व विजयी शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारला तीन कृषी कायदे रद्द करावे लागले; पण शेतकऱ्यांना कायदेशीर व रास्त आधारभाव, कर्जमाफी, सर्वंकष पीक विमा योजना, वाढीव पेन्शन, सिंचन, वीज, रेशन व अन्नसुरक्षा असे अनेक ज्वलंत प्रश्न प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी, देवस्थान, इनाम, वरकस व इतर जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करणे हे सुद्धा जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. त्याचबरोबर देशाची राज्यघटना, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक-सामाजिक न्याय यांचे संरक्षण आणि संवर्धन हे आज कळीचे प्रश्न बनले आहेत.
