पुणे : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्कादायक गोंधळ समोर आला आहे. तब्बल ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्याने त्यांची नावे नुकतीच यादीतून वगळण्यात आली आहेत. मात्र, निवडणुकीपूर्वी या अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांना महिन्याला १५०० रुपयांप्रमाणे कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी निधी सर्रास वाटण्यात आला.
यामुळे राज्यात चुकीचे आणि बिनकामाचे सरकार निवडून आल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने थेट सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. राज्याचा बुडालेला पैसा संबंधित मंत्रालयातील सचिव आणि आयएएस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी आक्रमक मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली आहे.
तिवारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे महायुती सरकार आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेवर सडकून टीका केली. तिवारी यांनी थेट महिला-बालविकास आणि अर्थ मंत्रालयाच्या कारभारावर बोट ठेवले. ते म्हणाले, “ज्या सरकारी व्यवस्थेने आणि मंत्रालयाने आता ८१ लाख अर्जदारांची अपात्रता निश्चित केली, त्या संबंधित विभागातील आयएएस अधिकारी, सचिव आणि इतर अधिकारी वर्गाच्या ही बाब अनुदान मंजूर करताना आणि त्याचे वाटप होईपर्यंत का लक्षात आली नाही? राजकीय दबावाखाली बेकायदेशीर कृत्य करणे हे संविधानाशी द्रोह करण्यासारखे आहे.”
या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा पडल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. संबंधित सर्व दोषी सचिवांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. अपात्र अर्जदार वगळल्याने राज्याचे दरमहा १,२०० कोटी रुपये वाचणार असतील, तर आतापर्यंत तब्बल १८,००० कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर आर्थिक बोजा राज्याच्या तिजोरीवर टाकला गेला आहे. याची कायदेशीर जबाबदारी कोणाची? असा सवाल देखील त्यांनी विचारला आहे.
निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच प्रशासनाला ही जाग कशी आली? सामान्य जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशांची ही निव्वळ दरोडेखोरी असून, अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
अपात्र लाभार्थींमुळे बिनकामाचे ‘अपात्र सरकार’ सत्तेवर
गोपाळ तिवारी यांनी महायुती सरकारलाही लक्ष्य केले. “या गोंधळामुळे केवळ अपात्र लोकांना लाभ मिळाला असे नाही, तर याच अपात्र आणि बोगस अर्जदारांच्या जिवावर धोरणशून्य आणि राज्याला कर्जबाजारी करणारे ‘अपात्र सरकार’ सत्तेत आले आहे. या बेकायदा लाभार्थ्यांमुळे अपात्र सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमुळे महागाई वाढली आणि त्याचा भार सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. ‘म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावतोय’ याचीच प्रचिती यातून येत आहे,” असा खोचक टोला देखील त्यांनी लगावला.
या लुटीची दखल महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांनी, राज्यपालांनी किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्काळ घ्यावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. जर प्रशासनाने यावर तात्काळ पाऊल उचलले नाही, तर काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील. या भ्रष्ट सचिवांची आणि अधिकाऱ्यांची नावे शोधून काढून त्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाहीत, असा इशारा देखील तिवारी यांनी दिला आहे.
