कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी कोंढव्यातील सर्वेक्षण क्रमांक ५७ येथील जागेचे भूसंपादन टीडीआर किंवा एफएसआयच्या माध्यमातून करता येणे शक्य असतानाही महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी त्याने दिलेली ‘पच्रेस नोटीस’ स्वीकारल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता अरिवद िशदे यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केला. टीडीआर किंवा एफएसआयच्या बदल्यात जागा प्राप्त करणे शक्य असताना जागेचा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव कसा काय ठेवण्यात आला, अशी विचारणा यावेळी सदस्यांकडून प्रशासनाकडे करण्यात आली. महापालिकेतर्फे गेल्या काही दिवसांपासून कोंढव्यातील रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यातील काही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत, तर काही जागांच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे. त्या अंतर्गत सर्वेक्षण क्रमांक ५७ येथील जागेच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी ‘पच्रेस नोटीस’ स्वीकारण्यात यावी, असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात आला होता. स्थानिक नगरसेविका संगीता ठोसर यांनी हा प्रस्ताव मान्य करण्याचा आग्रह सभेत धरला. या प्रस्तावाची सविस्तर माहिती देताना जागा ताब्यात घेण्यासाठी सुमारे १२ कोटी रुपये महापालिकेला द्यावे लागणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असून या प्रस्तावामुळे महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याची टीका अरिवद िशदे यांनी या प्रस्तावावर केली. महापालिकेच्या समाविष्ट गावातील हा रस्ता राज्य सरकारने २००८ मध्ये मंजूर केला आहे. त्यानंतर रस्त्यासाठी जागा ताब्यात घेण्याकरिता इतर पर्याय उपलब्ध असतानाही त्याऐवजी ‘पच्रेस नोटीस’ स्वीकारणे नियमांना धरून नाही. विकास आराखडय़ातील रस्ता मंजूर केल्यानंतर दहा वर्षांपर्यंत ‘पच्रेस नोटीस’ देताच येत नाही, तरीही केवळ बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी काम करत आहेत असा आरोप िशदे यांनी यावेळी केला. हा रस्ता प्रादेशिक विकास आराखडय़ाचा (आरपी) भाग असून तो १९९८ मध्येच मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘पर्चेस नोटीस’ स्वीकारली, असा दावा शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सभेत केला. मात्र या निवेदनाने िशदे यांच्यासह इतर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे अखेर हा विषय महिनाभरासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
