महात्मा फुले स्मारकासाठी जागा संपादन प्रक्रियेला गती; कार्यवाहीसाठी विशेष उपायुक्त नेमण्याचा निर्णय

स्मारकासाठी आवश्यक जागेचे संपादन करण्यासाठी उपायुक्तांची नेमणूक करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. पुढील तीन महिन्यांत या भागातील जागामालक, भाडेकरू यांच्या घरी जाऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून अहवाल तयार करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

महात्मा फुले वाडा आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक या दोन वास्तू एकत्रित जोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी या दोन्ही स्मारकांना जोडणाऱ्या जागा ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे मान्य केले आहे. या दोन्ही वास्तूंचे एकत्रीकरण आणि विस्तारासाठी ९१ मिळकती बाधित होणार असून, त्याचे क्षेत्रफळ पाच हजार ३१० चौरस मीटर आहे. यामध्ये ५१६ मालक आणि २८५ भाडेकरू आहेत. या सर्वांशी चर्चा करून त्यांच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

या जागा ताब्यात घेताना संबंधित जागामालक, तसेच भाडेकरूंना मोबदला कसा द्यायचा, याबाबत एकमत होत नाही. काही मालकांनी महापालिकेने रोख मोबदला द्यावा, अशी मागणी केली असून, काही जणांनी जागेच्या बदल्यात जागा द्यावी, अशी विनंती केली आहे. यामध्ये काही व्यावसायिक जागा असल्याने त्यांना मोबदला देताना कसा द्यायचा, याबाबत महापालिकेने अभ्यास सुरू केला आहे. या स्मारकासाठी आवश्यक भूसंपादन तातडीने आणि प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी उपायुक्त पदावरील स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी ही माहिती दिली.

वाघमारे म्हणाले, ‘फुले वाड्याच्या विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी या उपायुक्तांवर असेल. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कामासाठी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. ज्यांची जागा या प्रकल्पामध्ये जाणार आहे, त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी जाऊन त्यांना कशा पद्धतीने मोबदला पाहिजे, याची सविस्तर माहिती महापालिकेचे कर्मचारी गोळा करतील. त्यानंतर प्रत्येक बाधिताला त्याच्या मागणीनुसार नुकसानभरपाई दिली जाईल. पुढील तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असणार आहे.’

महात्मा फुले वाडा आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक या दोन वास्तूंचे एकत्रीकरण आणि विस्तारीकरणासाठी आवश्यक जागांचे भूसंपादन केले जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये बाधित होत असलेल्या प्रत्येक नागरिकाशी संवाद साधून त्यांना भरपाई देऊन जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे.- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका