पुणे : जागतिक परिस्थितीमुळे जगभरात खतांसाठी लागणाऱ्या अमोनिया, पोटॅश आणि स्फुरद आदी कच्च्या मालांचा तुटवडा निर्माण झाला. परिणामी खतांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे डीएपी, पोटॅश, फॉस्फेटयुक्त खतांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पोषणमूल्य आधारित अनुदान धोरणानुसार देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ केली आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर शेती उत्पादनावर विपरित परिणाम होणार नाही. केंद्र सरकारने एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ या काळासाठी खत अनुदानापोटी ६० हजार ९३९ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डीएपीच्या ५० किलोच्या पोत्यावरील अनुदान १६५० रुपये होते, त्यात वाढ करून २५०१ रुपये करण्यात आले आहे. डीएपीचे पन्नास किलोचे पोते आता १३५० रुपयांना मिळेल. एमओपी खताच्या प्रती ५० किलो पोत्यावर ७५९ अनुदान होते, त्यात ४५५ रुपयांची वाढ केली आहे. एनपीके खताच्या ५० किलो पोत्याला १४२५ रुपये अनुदान होते, त्यात ८६८ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. एनपी खताच्या अनुदानात सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे. सध्या ५० किलोच्या पोत्यावर २३०६ रुपये अनुदान होते, त्यात १४०८ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर खत दरवाढीचा कोणताही परिणाम होणार नाही, त्यांना मागील वर्षीच्याच दराने खते मिळणार आहेत. २०१०पासून केंद्र सरकारने नायट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅश आणि सल्फरयुक्त खतांना अनुदान देण्यासाठी पोषणमूल्य आधारित खत अनुदान धोरण सुरू केले आहे. केंद्र सरकारने या पूर्वीच २०२२-२३मधील खतांवरील अनुदान २ लाख कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचे सांगितले होते, असे ठाकूर यांनी म्हटले आहे. अभ्यासकांकडून स्वागत.. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल खत उद्योगाचे अभ्यासक विजयराव पाटील म्हणाले, ‘‘देशात रासायनिक खतांच्या टंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला होता. सरकार आमच्याकडे खतांचा साठा आहे, असे सांगत होते. पण, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना टंचाई भेडसावत होती. हे वाढीव अनुदान मिळाल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील खतांची उपलब्धता वाढणार आहे. खत कंपन्यांच्या खतांच्या दरात वाढ होणार नाही. .’’ निर्णय का? गेल्या वर्षभरापासून खतांच्या किमतीत वाढ होत आहे. वाढीव दराने मिळणारी खते वापरणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर होते. त्यामुळे खतांच्या किमती स्थिर राहाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. फायदा काय? शेतकरी नियमित गरजेइतकी खते वापरतील. खतांचा उठाव होईल, याचा अंदाज आल्यामुळे खत कंपन्या आता आयात आणि खते तयार करण्यावर भर देतील. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम शेती आणि खत उद्योगावर होईल, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
