आगामी २५ वर्षांचे धोरण लवकरच : अमित शहा
पुणे : गेल्या ७५ वर्षांत देशाच्या विकासात सहकार क्षेत्राने मोठे योगदान दिले असून पाच लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सहकार चळवळीला मोठी भूमिका बजावावी लागणार आहे. हे लक्षात घेता आगामी २५ वर्षांचे सहकार धोरण लवकरच निश्चित करण्यात येईल, अशी घोषणा देशाचे पहिले केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी केली.
वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेच्या पदवी प्रदान कार्यक्रमात ते बोलत होते.
शहा म्हणाले, देशातील १३० कोटी नागरिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी सहकार क्षेत्र आणखीमजबूत करण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत देशाचे सहकार धोरण तयार करण्यात येणार आहे. देशातील बहुराज्य (मल्टीस्टेट) सहकारी संस्थांमधील त्रुटी दूर करण्यात येतील. ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्यांचे संगणकीकरण करून त्या जिल्हा सहकारी बँक, राज्य सहकारी बँक आणि नाबार्डशी जोडून त्यांच्या माध्यमातून कृषी वित्त पुरवठा सक्षम करण्यात येईल. त्याचा देशातील गरीब आणि लहान शेतकऱ्यांना फायदा होईल. सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत विविध २३ विभागांच्या योजना सक्षम करण्यात येणार आहेत.
नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार असून, सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांस योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना जागतिक प्रमाणपत्र देण्यात येईल. विपणन साखळी उभी करून उत्पादन निर्यात करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. गावोगावी सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवीन सहकार धोरण लवकरच सादर केले जाईल. विविध राज्यांतील सहकारी संस्थांना एकत्रित आणण्यासाठी देशात राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल, असे शहा म्हणाले.
शहा म्हणाले…
’देश आत्मनिर्भर करण्यासाठी, प्रत्येकाच्या विकासासाठी सहकाराशिवाय पर्याय नाही.
’१३० कोटी नागरिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी सहकार क्षेत्राच्या मजबुतीची गरज.
’ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्यांचे संगणकीकरण.
’सहकारी सोसायट्यांना, जिल्हा
बँक, राज्य सहकारी बँक आणि नाबार्डशी जोडून कृषी वित्तपुरवठा.
