मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर ओबीसी समाज रस्त्यावर! ‘ओबीसीं’च्या हक्कांसाठी संघर्ष यात्रा

ते म्हणाले, ‘शेवटचा लढा आणि ओबीसींचे आरक्षण गाडा’ हे मनोज जरांगे यांचे धोरण असून, अपात्र प्रमाणपत्रे वैध करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नसून, ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे मराठा आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका आहे. मराठा आरक्षणाबाबत काढलेला शासन निर्णय बेकायदा असून, त्याआधारे दिली जाणारी प्रमाणपत्रे कायद्याच्या विरोधात आहेत.’

‘राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाबाबत गंभीर भूमिका घेतलेली नाही. ओबीसींचे आरक्षण मातीत मिळविण्याचे काम सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केले आहे. सरकारने ओबीसी समाजाला वाऱ्यावर सोडले,’ असाही आरोप हाके यांनी केला.

पुण्यातील राहत्या घरी लक्ष्मण हाके यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. हाके म्हणाले की, आता ओबीसी समाज एकत्र आला नाही, तर भविष्यात काहीही शिल्लक राहणार नाही. अपात्र प्रमाणपत्रे वैध करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असून, आता ओबीसी समाजाने एकत्र येण्याची वेळ आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आपला विरोध नसून, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे मराठा आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. शासनाने यासंदर्भात काढलेला शासन निर्णय बेकायदेशीर असून, त्याआधारे दिली जाणारी प्रमाणपत्रे संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय ओबीसींच्या आरक्षणाच्या अन्नात माती कालवणारा आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाबाबत गंभीर भूमिका घेतलेली नाही. ओबीसींचे आरक्षण मातीत मिळविण्याचे काम महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केले आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाला न्याय मिळणार नसेल, तर त्यांनी जायचे कुठे? सरकारने ओबीसी समाजाला वाऱ्यावर सोडले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार पार पाडताना दिसत नाही, अशी की काही हाके यांनी केली.