पुणे : महायुती सरकारने सुरु केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ कायमस्वररूपी रोजगार मिळवून न देता भिकारी जीवन जगण्याची सवय लावणारी आहे, असा आरोप करणारी कायदेशीर नोटीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव तसेच महिला व बाल विकास मंत्रालयाला पाठविण्यात आली आहे. राजकीय फायद्यासाठी पैसा वाटणे कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत बसत नाही. ‘लाडकी बहीण योजना’ राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून, केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लागू केली आहे, असे या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.  

ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवली आहे.  विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सुरू केल्याने या योजनेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणामध्ये दीड हजार रुपयांमध्ये कसे सुधारणार? हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी हर्डीकर यांनी नोटीसीच्या माध्यमातून केली आहे.

Bigg Boss 18 Chahat Pandey Proposed marriage to salman khan
Bigg Boss 18: चाहत पांडेने सलमान खानला घातली लग्नाची मागणी, भाईजान म्हणाला, “तुझ्या आईचं आणि…”
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
maharashtrachi hasyajatra fame prithvik pratap got married
‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम पृथ्वीक प्रताप अडकला लग्नबंधनात, फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिला सुखद धक्का
BJP minister accused in multi state credit union scam Petition of the Deputy Commissioner of Police
बहुराज्यीय पतसंस्था घोटाळ्यात भाजप मंत्र्यावर आरोप; पोलीस उपायुक्ताच्या याचिकेनंतर खळबळ पोलीस महासंचालकांकडेही बोट
Sakshi Malik on Brij Bhushan Sharan Singh sexual harassment
Sakshi Malik: “ब्रिजभूषण सिंह यांनी त्यांच्या बेडवर मला…”, लैंगिक अत्याचार प्रकरणी साक्षी मलिकचा धक्कादायक दावा
Nawaz Sharif on Pm Narendra Modi
Nawaz Sharif on Pm Narendra Modi: “पुढची ७५ वर्ष वाया…”, मोदींचा उल्लेख करत पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे मोठे विधान
Woman driving BMW steals flower pot from outside Noida shop, video goes viral
“अशा श्रीमंतीचा काय उपयोग?” आलिशान बीएमडब्ल्यूमधून आलेल्या महिलेचं रात्री १२ वाजता लाजीरवाणं कृत्य; VIDEO व्हायरल
New Lady of Justice Statue Freepik all indian radio
New Lady of Justice Statue : भारतात आता ‘अंधा कानून’ नसेल, न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हटवली; तलवारीऐवजी… नव्या मूर्तीत काय आहे खास?

हेही वाचा >>> समाजकल्याण विभागातील सरळसेवेने भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध, जाणून घ्या पदे, एकूण जागा किती…

या योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार लाडकी बहीण योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून तीन हजार कोटींचे कर्ज घेतले हे सत्य सरकार लपवत आहे. ही योजना निवडणूक झाल्यावर लगेचच लागू करून पाच वर्षे त्यातून महिलांना लाभ मिळाला असता तर या योजनेच्या हेतुवर शंका घेतली नसती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ मते मिळवण्यासाठी ही योजना लागू केली. या योजनेमुळे तिजोरीवर ताण पडला आहे. वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्यानुसार वित्तीय तूट ही तीन टक्के असणे अपेक्षित आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे वित्तीय तूट ४.६ टक्के वाढली आहे. तसेच या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती होणार हा दावा पोकळ आणि निराधार आहे, असा आरोप या नोटीसीमधून करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>> डेक्कन कॉलेजची ‘विरासत’ आता ऑनलाइन; विद्यार्थी, अभ्यासकांना मोठी संधी

दरम्यान, शासनाचे आणि महिलांचे संबंध हे बहीण-भावाचे असू शकत नाही. राज्यघटनेनुसार हे संबंध राज्य आणि नागरिक असे अपेक्षित आहे. या योजनेमुळे दैनंदिन वेतनात वाढ होणार आहे. तसेच तृतीयपंथियांबद्दल देखील या योजनेमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पक्षपाती व असंवेदनशील दृष्टिकोन दिसून येतो. लिंगपरिवर्तन केलेल्या स्त्रियांना ‘बहीण’ मानत नाही, असे स्पष्ट होते, असा आक्षेप नोटीशीत घेण्यात आला आहे.

राज्यकर्ते हे लोकांसाठी काम करणारे विश्वस्त असतात हे तत्व विसरलेले राजकारण वेदनादायक आहे. कायदेशीर नोटीस मिळाल्यापासून पाच दिवसांत सरकारने उत्तर द्यावे असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे, असे अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले.