सत्तावन्न एकरामध्ये पसरलेल्या लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाची नितांत गरज असल्यामुळे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया- एएआय) हवाईदलाच्या पुणे विभागाकडे प्रशस्त वाहनतळ, नागरी सोयीसुविधा, विमाने ठेवण्याची जागा (हँगर) अशा विविध पायाभूत सुविधांकरिता पंधरा एकर जागा मागितली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे विविध पर्याय दिले असून त्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने विमानतळाचे विस्तारीकरण रखडले आहे. मुंबईनंतर महत्त्वाचे शहर म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे. शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोहगाव विमानतळाचे आधुनिकीकरण आणि विमानतळ परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याची गरज असून त्याबाबत सातत्याने मागणी केली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर एएआयने विकफिल्ड चौकाच्या परिसरात असलेल्या इंडियन ऑइलचे जे गोदाम आहे त्याव्यतिरिक्त असलेल्या सत्तावीस एकर रिकाम्या जागेपैकी पंधरा एकर जागेची मागणी विस्तारीकरणासाठी केली आहे. मात्र, हवाईदलाने या जागेच्या बदल्यात विमानतळाच्या परिसरातीलच खासगी पंधरा एकर जागेची मागणी केली आहे. त्याला राज्य शासनाकडून परवागनी देखील देण्यात आली परंतु, हवाईदलाने सर्वेक्षण क्रमांक २४८/१ हीच जागा हवी, असा आग्रह धरला आहे. ही खासगी जागा असल्याने बाजारभावाप्रमाणे जागेची किंमत सुमारे शंभर कोटी आहे. दरम्यान, विमानतळ विस्तारीकरणाचा तिढा सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी राज्य शासनाला तीन पर्याय सुचविले आहेत. प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: निर्णय घेणार असून तीनपैकी एक पर्याय मान्य झाल्यास विस्तारीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी हवाईदलाकडे केंद्रांची अधिकृत संस्था असलेल्या भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने जमिनीची मागणी केली आहे. त्यामुळे हवाईदलाने महाराष्ट्र शासनाकडे पर्यायी जमिनीची मागणी करू नये. अत्यंत महाग जागा देण्याऐवजी विमानतळापासून सहा कि.मी. अंतरावर असलेल्या भावडी गावातील जागा हवाईदलाला देऊ करावी. सव्‍‌र्हे क्र. २४८ ही जागा विमानतळालगत असल्याने ना विकास क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित जागा मालकाला जागेचा मोबदला देण्यासाठी एक्स्झमटेड प्लॅन समाविष्ट करावा, अशी मागणी नगरविकास खात्याकडे करण्यात आली आहे. शासनाने २५ एकर जागा हस्तांतरित करावी लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत राज्य शासनाने २५ एकर जागा हस्तांतरित करावी, असे आदेश केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांनी विमानतळ पायाभूत समितीच्या दिल्लीतील बैठकीत मंगळवारी दिले. पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे, विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद महापात्रा, अजयकुमार, संरक्षण खात्याचे अतिरिक्त सचिव बरून मित्रा या वेळी उपस्थित होते. विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरण आणि विमानांची उड्डाणसंख्या यांबाबत संरक्षण खात्याने कार्यवाही करावी, असेही गडकरी यांनी नमूद केले, अशी माहिती खासदार अनिल शिरोळे यांनी दिली
