|| मुकुंद संगोराम पुण्याच्या मध्य भागातून वाहणाऱ्या मुठा नदीचा परिसर सुशोभित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य शासनाने स्थगिती दिली, हे अतिशय योग्य झाले. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ वाजतगाजत झाला, म्हणूनच त्याला केवळ आकसापोटी राज्य शासनाने स्थगिती दिली, या समाजमाध्यमी प्रचाराला निदान सुज्ञ पुणेकरांनी अजिबात बळी पडता कामा नये. काही हजार कोटी रुपये खर्चून या नदीचे जे काही सुशोभीकरण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे समस्त पुणेकरांना संपूर्ण पावसाळय़ात जीव मुठीत धरून राहावे लागणार आहे. गेली दोन वर्षे जवळजवळ दर महिन्याला पाऊस पडतो आहे, त्यामुळे पावसाळा आता बारमाही झाला आहे. एका दिवशी झालेल्या प्रचंड पावसाने कात्रज तलावाच्या भिंतीवरून पाणी वाहू लागले आणि त्यामुळे कात्रज ते पर्वती या परिसरात केवढा हाहाकार उडाला होता, हे पुणेकरांनी अनुभवलं आहे. असे रौद्र रूप पाऊस फक्त पुण्यापुरतेच धारण करणार नाही, अशी मूर्ख कल्पना करून नदी सुधार प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. आधीच मुठा नदी म्हणजे गटारगंगा. त्यात वाहते, ते फक्त पुण्यातील निवासी भागातून येणारे मैला पाणी. त्यामुळे नदीचा परिसर दरुगधीयुक्त झालेला. गेल्या पावसाळय़ात जरा कुठे जास्त पाऊस झाला, तर हे नदी पात्र दुथडी भरून वाहू लागले. याचे कारण पात्रात झालेले अतिक्रमण. ते राजकीय आशीर्वादानेच झाले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कारण ते काढण्यासाठी कोणताही पक्ष पुढाकार घेत नाही. उलट दर पावसाळय़ात नदीकाठच्या नागरिकांना हलवण्यासाठी हेच राजकीय पक्ष मदत करत असतात. १९६१ मध्ये पानशेत धरणफुटीने पुण्याला एका अतिशय भीषण प्रसंगाला सामोरे जावे लागले होते. आता धरण न फुटताही तसाच प्रसंग पुन्हा येण्याची शक्यता नदी सुशोभीकरणामुळे येण्याची शक्यता आहे, हे सगळय़ांनी लक्षात ठेवायला हवं. याचं कारण या योजनेत नदीचे पात्रच कमी करण्याचा अव्यवहार्य विचार करण्यात आला आहे. नदीपात्रात उंचच उंच भिंत बांधून नदीचा प्रवाह आकुंचित करायचा. त्यामुळे दोन्ही बाजूला जी जागा उरेल, ती बांधकामांसाठी वापरायची. असे केल्याने ऐन मध्य पुण्यात सुमारे १५०० एकर जमीन बांधकामांसाठी नव्याने उपलब्ध होईल. ही सगळी बांधकामे प्रत्यक्ष नदीपात्रातच असतील.अतिशय जवळजवळ असलेल्या पानशेत, वरसगाव, टेमघर आणि खडकवासला या धरणक्षेत्रात समजा ढगफुटी झाली, तर तेथील पाणी प्रचंड वेगाने थेट या नदीत येणार. तेव्हा त्याची पातळीही वाढणार आणि पाणी नव्याने भराव घालून तयार केलेल्या इमारतींमध्येही जाणार. एवढेच नाही, तर शहरातून वाहणाऱ्या नाल्यांनाही पूर येणार. असला उफराटा कारभार करण्यापूर्वी पुण्यातील काही तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा खरा, परंतु तशी येथे पद्धतच नाही. बरे सल्ला घेतला नाही तर नाही. परंतु यासंदर्भात सेंट्रल वॉटर पॉवर रीसर्च स्टेशन या प्रतिष्ठित संस्थेने जे सांगितले आहे, ते या राजकारण्यांच्या डोक्यात जाण्याची शक्यता नाही. हा प्रकल्प अहवाल खरेतर याच संस्थेने करायला हवा. निदान त्याचा सखोल अभ्यास तरी त्यांनीच करावा, असा आग्रह पालिकेने धरायला हवा होता. पण नाही. राज्यातील ज्या संस्थेने (स्टेट एन्व्हायर्नमेंट असेसमेंट अ‍ॅथॉरीटी) या प्रकल्पास पयार्वरणीय मंजुरी दिली, त्या संस्थेच्या इतिवृत्तातील नोंद भयचकित करणारी आहे. ‘या प्रकल्पात नदीपात्रात चार ठिकाणी बंधारे बांधण्यात येणार आहेत, मात्र आपल्याकडे या क्षेत्रातील कोणी तज्ज्ञ नसल्याने समितीने त्याचा अभ्यास केलेला नाही..’ कोणतीही दूरदृष्टी नसलेला केवळ धूळफेक करणारा हा काही हजार कोटी रुपयांचा चुराडा नदी सुशोभीकरणाच्या नावाखाली होणार आहे. त्यात राजकारणापेक्षा पुणेकरांच्या जगण्याची अधिक काळजी असायला हवी होती. पण ‘कोणत्याही चांगल्या योजनेला विरोध’ असा प्रचार करून कथानक बदलण्याचा उपदव्याप निदान अभ्यासाअन्ती तरी व्हायला हवा. mukund.sangoram@expressindia.com
