मुकुंद संगोराम

mukund.sangoram@expressindia.com

indian constitution to
संविधानभान: एकलव्याच्या अंगठय़ाचे रक्षण
corruption, neutral vigilance department,
‘तटस्थ दक्षता विभाग’ असल्याशिवाय प्रशासनातील भ्रष्टाचार थांबेल कसा?
UPSC ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था केंद्रराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती
arjun meghwal
साहित्य अकादमीच्या स्वायत्ततेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप, सी. राधाकृष्णन यांचा सदस्यपदाचा राजीनामा

पीएमपी ही स्वायत्त संस्था असून तिच्या प्रशासनाचे डोके मुळीच ठिकाणावर नाही, असे आमचे स्पष्ट मत आहे ! गेल्या चार दशकांत पुणे आणि पिंपरी या जोड शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इतकी मोडकळीस आली, की गरिबातल्या गरिबालाही या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणे अशक्य झाले. परिणामी, या शहरातील खासगी वाहनांच्या संख्येत कमालीच्या वेगाने भर पडत गेली. ही भर रोखावी यासाठी पीएमपी अधिक सक्षम करायला हवी, हे कळण्याएवढीही बुद्धी नसल्यामुळे या कंपनीच्या प्रशासनाने आता सार्वजनिक वाहतुकीऐवजी खासगी वाहतुकीलाच प्राधान्य द्यायचे ठरवले आहे. हे म्हणजे आग लागलेल्या जागेवर पेट्रोलचा टँकर नेऊन धडकवण्यासारखे आहे. आता आधीच रस्त्यावर असलेल्या छोटय़ा वाहनांमध्ये भर घालण्यासाठी पीएमपीने स्वत:च विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची खरेदी करायचे ठरवले आहे.

मोठय़ा वाहनातून एकाच वेळी अधिक प्रवाशांची वाहतूक करणे अधिक सोयीचे, की चार चाकी वाहनातून एकाच माणसाचीही वाहतूक करणे उपयोगाचे, हे तर शेंबडे पोरही सांगू शकेल. पण खिशातील रुमालाचा वापर कशासाठी करायचा, हे न कळणाऱ्या या प्रशासनाला मात्र ते उमगत नाही, असा याचा अर्थ. पुण्यातील मेट्रो एवढय़ात सुरू होईल. त्यामुळे वाहतुकीवरचा ताण कमी होईल, अशी आशा बाळगत असतानाच, पीएमपीच्या प्रशासनाने त्या आशेवर उकळते पाणी ओतून ठेवले आहे. या मूर्खपणाला काय बरे म्हणावे? पुणे आणि पिंपरी शहरातील सध्या असलेल्या खासगी वाहनांची संख्या ६० लाख आहे. एवढी वाहने रस्त्यावर येत असल्याने वाहतूक कोंडीचे शहर असे बिरूद मिळवण्यासाठी कुणाला मुळी कष्टच पडले नाहीत. पीएमपीने त्यात आणखी शंभर मोटारींची भर घालण्याचा उपद्वय़ाप केला आहे.

ही वाहने अधिक जलद वाहतूक करतील, ती प्रदूषणमुक्त असतील आणि त्यामुळे इंधनबचत होईल, असे अकलेचे तारे त्यासाठी तोडण्यात आले आहेत. बॅटरीवर चालणाऱ्या मोठय़ा बसेस विकत घेण्याचे सोडून चारचाकी मोटारी घेणे हा निर्लज्जपणाचा कळस झाला. आपले अंग झाकण्याएवढेही कपडे नसताना दुसऱ्यांसाठी भरजरी वस्त्रे खरेदी करण्याचा हा खटाटोप पीएमपीच्या प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर नसल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे. आश्चर्य म्हणजे असल्या आचरट निर्णयाला या पीएमपीच्या एकाही संचालकाने जाहीर विरोध केला नाही. आपली सारी बुद्धी सगळय़ांनी एकत्रितरीत्या गहाण टाकली आहे काय, असे वाटण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. आज शंभर टॅक्सी खरेदी करण्याच्या निर्णयाला पीएमपीच्या संचालकांनीही आपली सद्सद्विवेकबुद्धी कचऱ्यात टाकून हिरवा कंदिल दाखवल्यास आश्चर्य वाटायला नको. एकदा का टॅक्सी खरेदी केल्या की उद्या हे पीएमपीचे संचालकच पाच- दहा हजार रिक्षा खरेदीचाही निर्णय घेतील आणि त्याचे बावळट समर्थनही करतील.

रस्ते अरूंद, त्यावर येणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत दरवर्षी पडणारी भरमसाठ वाढ, प्रत्येकाला वेळेत पोहोचण्याची घाई अशा अवस्थेत आणखी शंभर मोटारी खरेदी करण्याचे कारण काय? एवढा मूर्खपणा करून थांबण्याएवढी पीएमपी ही संस्था थांबली असती तर काय! शिवाय आपली खिळखिळी व्यवस्था सुधारण्याऐवजी, शहरातील हजारो रिक्षा,ओला-उबर सारख्या खासगी वाहनव्यवस्थांशी स्पर्धा करणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे किंवा कसे, याचा उलगडा झालाच पाहिजे. या असल्या हुच्चपणाला शहरातील सुज्ञांनी डोकं फिरलया म्हणून सोडून देता कामा नये. सगळय़ा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्याला ताबडतोबीने स्थगिती द्यायला हवी. तसे होणार नसेल, तर येत्या निवडणुकीत असल्या गाढव निर्णयाचा समाचार मतपेटीतून घेण्याचा शहाणपणा पुणेकरांनी दाखवायला हवा. त्यांनीही ..आपल्याला काय त्याचे.. अशी सोयीची भूमिका घेतली तर आणखी दोन चार वर्षांतच या शहरातील रस्त्यांवर जागोजागी वाहने थांबलेलीच असतील. तसे व्हायला नको असेल, तर हे फिरलेले डोके ताळय़ावर आणण्यासाठी सर्वानी दबाव आणणे अत्यावश्यक आहे.