मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com महानगरपालिकेला पाटबंधारे विभागाकडून रोज मिळणाऱ्या पाण्यात कपात होणार अशा बातम्यांनी शहरातील सगळय़ा नगरसेवकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याच कुकर्माने पाणी कपात झाली, तर मतदार आपल्याला धुवून काढतील, ही त्यांची भीती. ती रास्तच. प्रत्यक्षात पाटबंधारे खात्याने पाणीकपात करण्याचे ठरवलेलेच नव्हते. जेवढे पाणी खडकवासला धरणातून पुण्यासाठी घेतले जात होते, तेवढेच पाणी पुणे शहराला मिळणार आहे. फक्त भामा-आसखेड या धरणातून जे अधिक पाणी पालिका घेत होती, तेवढे पाणी खडकवासला धरणातून मिळणार नाही, एवढेच पाटबंधारे खात्याचे म्हणणे. त्यात काय चूक? हे सांगण्याऐवजी समस्त राजकारण्यांनी पाणीकपातीचा बागुलबुवा करून आपली सगळी पापे लपवून ठेवण्याचाच प्रयत्न केला. कहर म्हणजे या खात्याच्या मंत्र्यांनीही या राजकारण्यांचेच लांगूलचालन केले. वास्तविक त्यांनी त्यांच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली टिपणी जरी वाचली असती, तरीही पुणे शहराला आधीच कितीतरी अधिक प्रमाणात मिळणाऱ्या पाणीपुरवठय़ात थेंबाचीही कपात होणार नाही, हे सहजपणे कळले असते. परंतु निवडणुका आल्या की सगळे जण एकदम धायमोकलून रडण्याचे नाटक करतात आणि या शहराला मिळणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी चाळीस टक्के पाणी प्रत्यक्षात नागरिकांच्या घरातल्या नळांपर्यंत पोहोचतच नाही, ही बाब लपवून ठेवतात. हे असे गेले दीड दशक सुरू आहे. महेश झगडे आयुक्त असताना, त्यांनी पुण्यात चाळीस टक्के पाण्याची गळती होते, अशी माहिती जाहीर केली होती. त्यात इतक्या वर्षांनतरही काहीही फरक पडलेला नाही. भामा आसखेड धरणातून जेवढे पाणी पालिका घेईल, तेवढे पाणी खडकवासला धरणातील पाणी पुरवठय़ातून वजा करण्यास पालिकेने लेखी संमती दिली होती. ही बाबही या अतिशय चाणाक्ष नगरसेवकांनी लपवून ठेवली. पुण्याला दरमाणशी दररोज होणारा पाणीपुरवठा २७१ लिटर एवढा आहे. प्रत्यक्षात तो १५० लिटर एवढाच असायला हवा. एवढे पाणी मिळूनही शहरात सर्वत्र पाणीपुरवठा होतच नाही. यात दोष पाटबंधारे विभागाचा की पालिकेचा, हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. पुणे महानगरपालिकेने स्वत:हून दिलेल्या आकडेवारीनुसार पुणे शहराची लोकसंख्या साठ लाख आहे. त्यासाठी पाटबंधारे खात्याकडून वर्षांला १० अब्ज घनफूट एवढे पाणी मिळायला हवे. प्रत्यक्षात घेतले जाणारे पाणी २० अब्ज घनफूट म्हणजे दुप्पट आहे. पाटबंधारे खात्याबरोबर झालेल्या करारानुसार २०३१ मध्ये शहराची लोकसंख्या ७६ लाख एवढी असेल, असे गृहीत धरून १४.६१ अब्ज घनफूट एवढे पाणी मंजूर करण्यात आले. तरीही पालिका त्याहून अधिक पाणी ओढून घेत आहे. पुणे शहराच्या पाणीवापराचे लेखापरीक्षण करण्याच्या सूचनेला पालिकेतील तमाम नगरसेवकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. कारण तसा लेखापरीक्षण अहवाल मांडला, तर ४० टक्के पाण्याची गळती होते, हे स्पष्ट होईल. ते होऊ द्यायचे नसेल, तर फक्त भोकाड पसरून रडायचे नाटक करायचे आणि निवडणुकीचे कारण पुढे करून आणखी पाणी पदरात पाडून घ्यायचे, हा पालिकेचा हुच्चपणा झाला. धरणात खूप पाणी आहे, म्हणून ते सगळे आम्हाला मिळायला हवे, ही मागणी मूर्खपणाची. आणखी वीस वर्षांनी धरणासाठय़ातील पाणी वाढणार नाही,मात्र लोकसंख्या वाढणार आहे. त्या वेळी दरडोई २७१ लीटर पाणी दररोज देणे शक्यच होणार नाही, हे माहीत असूनही केवळ राजकारण करून पुण्याच्या पाणीपुरवठय़ात अवास्तव वाढ करत राहण्याने भविष्य अधिक काळवंडणार आहे, हे निदान नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवे. पाणीकपात न करताही, केवळ निवडणुकांमुळे पालिकेला दररोज १२८ दशलक्ष लीटर पाणी अधिक मिळणार आहे. कुठे आहे पाणीकपात आणि कुठे आहे नगरसेवकांची दूरदृष्टी? स्वार्थाने लडबडलेल्या या राजकारणात शहराला वेठीस धरण्यात येत असून, नागरिकांनीच सुज्ञपणा दाखवणे आवश्यक आहे.
