‘बदल बरवे… बापट!’ हा अग्रलेख वाचला. बापट यांना सांगावेसे वाटते की ते विवेक क्षीण होत चाललेल्या समाजाला सुधारण्याच्या प्रवासाला निघाले आहेत. या प्रवासात त्यांनी जरा थांबून आजूबाजूच्या वास्तवाकडे पाहणे गरजेचे आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की, पूर्वी रणभूमीवर ढोल-ताशे बडवले जात. अहो, आज आपल्या सोयीने वाहतुकीचे नियम पाळणार्‍या पुणेकरांसाठी रस्ते म्हणजे रणच झाले आहे, त्यामुळे तिथे ढोल-ताशांसारखी वाद्ये हवीतच.
अलका चौकातून मिरवणुका निघाल्या की अनेक डीजेंमधून कोसळणार्‍या सुरांच्या पावसात न्हाऊन निघत नाचणारे भक्त बापटांना कसे दिसत नाहीत? छोट्या-मोठ्या दुकानदारांकडून खंडणी गोळा केल्याच्या आविर्भावात वर्गणी गोळा करून राजकीय वरदहस्ताच्या सावलीत वावरणार्‍या मंडळांवर कारवाई तरी कशी होणार? ज्या पुण्यात १३ वर्षांपूर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली तिथल्या तथाकथित गणेशभक्तांना बापट यांचे विवेकी विचार कितपत पटतील? बापट विवेक जागवण्याचा प्रयत्न करत आहेत; पण ज्या समाजाला आरसा दाखवायचा आहे, त्याच समाजातील अन्यही अनेक विरोधाभासांकडे तितक्याच कठोर नजरेने पाहावे लागेल.
– मयूर कोठावळे, मुंबई</strong>
परंपरेला नवा आयाम हवा
‘बदल बरवे… बापट!’ हे संपादकीय वाचले. सार्वजनिक गणेशोत्सव हा आता आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य घटक झाला आहे, मात्र प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्ती, ध्वनिवर्धक, दणदणाटी वाद्ये, डीजे अशा तापदायक, हानिकारक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे नक्कीच शक्य आहे.
अशा मुद्द्यांवर दरवेळी ‘फक्त हिंदूंच्या सणांनाच का’ वगैरे वाद घालणे योग्य नाही. अनंत चतुर्दशीनंतर नद्या-समुद्रातील प्रदूषणाचे व्हिडीओ तर आपण दरवर्षी पाहतोच, पण तरीही दरवर्षी चुकांची पुनरावृत्तीच होते. हे टाळण्यासाठी आता बंदी आणणे, दंड ठोठावणे अशी कायदेशीर पावले उचलण्यास पर्याय राहिलेला नाही. लोकांनी स्वत:हून प्रगल्भतेने विचार करून बदलांचा स्वीकार केला पाहिजे. संस्कृती ही कधीही स्थिर किंवा जड नसते; ती काळानुरूप बदलते, नव्या विचारांचा स्वीकार करते आणि स्वत:ला अधिक समृद्ध करते. सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या इतिहासानेच हे सिद्ध केले आहे की, वैचारिक स्वातंत्र्याच्या बळावर परंपरांना नवे आयाम देता येतात.
– श्रमिका कुलकर्णी विष्णू, सांगोला
भूमिका समाजाला भावणारी हवी
‘बदल बरवे… बापट!’ हे संपादकीय वाचले. श्रद्धा, संस्कृती आणि सामूहिक आनंदाचा उत्सव असलेल्या गणेशोत्सवाला काही ठिकाणी उच्छादाचे स्वरूप येत आहे. बापट यांचा मुद्दा आणि हेतू नक्कीच स्वागतार्ह आहे; मात्र मुद्दा मांडताना त्यांनी सर्वसामान्यांच्या भावना आणि आस्थेचा त्यांनी सारासार विचार करणे गरजेचे होते.
या संदर्भात राज्यकर्ते, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थाही वेळोवेळी लवचिक भूमिका घेताना दिसते. सर्वच राजकीय पक्षांकडून उत्सवांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रसद पुरविली जाते, हे माहीत असूनही बापट त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले; परंतु बदलत्या काळातही श्रद्धा, भावना, परंपरा आणि उत्सवातून निर्माण होणारा सामाजिक एकोपा यांचा विचार करूनच त्यांनी भूमिका मांडली असती, तर कदाचित ती अधिक सर्वसमावेशक आणि समाजमनाला भावणारी ठरली असती.
– पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली
उत्साह अबाधित, आवाज मर्यादित!
विद्यानंद बापट यांच्यासारख्या व्यक्तींनी सातत्याने, संयमाने आणि तत्त्वनिष्ठ भूमिकेतून सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवत राहणे समाजासाठी लाभदायकच ठरेल. मात्र, या लढ्याची दिशा भरकटू न देणे अधिक महत्त्वाचे. कारण अनेकदा देव-धर्म, आस्तिक-नास्तिक अशा वादांत मूळ प्रश्न झाकोळले जातात.
विशेषत: ध्वनिप्रदूषणासारखा प्रश्न- जो प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित आहे- तो भावनिक नव्हे, तर कायदेशीर आणि सामाजिक चौकटीत हाताळला पाहिजे. मराठी भाषेतून थेट आणि प्रभावी प्रबोधन केल्यास जनसहभाग वाढेल आणि बदलाची प्रक्रिया गती घेईल. लोकप्रियतेच्या लाटेविरोधात उभे राहणे सोपे नसते; त्यासाठी धैर्य, संयम आणि विचारांतील स्पष्टता आवश्यक असते, पण खरे नेतृत्व तेच, जे तात्कालिक टाळ्यांपेक्षा दीर्घकालीन समाजहिताला प्राधान्य देते.
– विठ्ठल गायकवाड
मागास वर्गाचे निकषच बदला
सध्या मुंबई आयआयटीमध्ये जी आंदोलने होत आहेत त्यांचे मूळ कारण आपल्या देशातील जातिव्यवस्थाच आहे. भारताच्या घटनेत प्रास्ताविकेत एकता, समता, एकात्मता, बंधुभाव जनतेमध्ये निर्माण करण्याचे ध्येय नमूद आहे. परंतु जातिवाद असेल, तर ही उद्दिष्टे कशी साध्य होतील? केवळ राजकीय नेत्यांच्या वा पोलिसांच्या धाकाने समता आणि बंधुत्व निर्माण होऊ शकेल काय? घटनेप्रमाणे मागास वर्गाला आरक्षण द्यावे.
अर्जदार व्यक्ती मागास वर्गात मोडते का हे तपासून पाहावे. त्यासाठी व्यक्तीची जात लक्षात घेण्याची आवश्यकता नाही. निरक्षर, अशिक्षित, झोपडपट्टीत राहणारे, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी, शारीरिक परिश्रम करणारे कर्मचारी, अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती आणि त्यांची मुले मागासवर्गात गणली पाहिजेत. जात आणि धर्म विचारात घेण्याची गरज नाही. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणात आरक्षण असू नये. असे करण्याचे कारण या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम सामान्य विद्यार्थ्यांना झेपत नाही आणि अनेक जण निराश होतात, काही जण आत्महत्या करतात. काही जण कॉपी करून अथवा रडतखडत अभियंता झाले तरी त्यांनी उभारलेले पूल अथवा इमारती धडाधड कोसळण्याची शक्यता आहे. कॉपी करणार्‍या विद्याथ्र्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्याने प्राध्यापकाच्या डोक्यावरच ॲट्रॉसिटी कायद्याची टांगती तलवार लटकणार असेल, तर कोणताच प्राध्यापक कॉपी करणार्‍या विद्याथ्र्याला पकडणार नाही. सर्वत्र बेशिस्त माजेल आणि शिक्षणाचा दर्जा खालावेल, परिणामी समाजाचेच नुकसान होईल.
– के. जी. आचार्य, ठाणे</strong>
सत्तेची मलई कोण सोडेल?
‘आम्ही कुठे जाणार नाही, त्यांनी आमच्यात यावे!’ विलीनीकरणाबाबत पवारांची स्पष्ट भूमिका, हे वृत्त (लोकसत्ता- २९ सप्टेंबर) वाचले. अखेर शरद पवारांनी या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करत, या प्रकरणावर पडदा टाकला ते बरेच झाले. अर्थात सत्तेत सामील असलेले (अजित पवार) गटातील नेते, हे सत्तेची हाव व मिळणारी मलई सोडून, शरद पवारांकडे जाणे शक्यच नाही. शरद पवारांनीदेखील, महायुतीचे गालिच्छ राजकारण पाहिले आहे. त्यामुळे त्यांनी विरोधात बसणेच चांगले. सत्तारूढ पक्षातील फुटीर नेते, सत्तेचे लाभ सोडून, शरद पवारांकडे जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे तात्पर्य हेच की, सत्तातुराणां न भयं न लज्जा.
– गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
केंद्राचा राज्यावर विश्वास नाही?
सुक्या दुष्काळामध्ये होरपळून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, महसूल मंत्री, मंत्रिमंडळातील बहुतेक सर्वच मंत्री त्या त्या भागातील आमदार या सर्वांनीच शेत बांधावर जाऊन पाहणी केली आहे. भरघोस मदतीचे आश्वासन दिले आहे, फक्त दिवाळीपूर्वी ही मदत मिळाली पाहिजे, ही रास्त अपेक्षा आहे.
शेतकर्‍यांनी टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी ही मदत मिळावी. आता केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान या दुष्काळी भागाची वस्तुस्थिती पाहण्यासाठी येणार आहेत. त्यांनी जरूर यावे पण यामुळे, शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या मदतीला विलंब होऊ नये. महाराष्ट्र सरकारने सर्व बाबींची पूर्तता केल्यानंतरही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी पाहणीसाठी येणे हे केंद्र सरकारचा महाराष्ट्र सरकारवर विश्वास नसल्याचे लक्षण नव्हे का?
– अजित शेटये, डोंबिवली
