पुणे : लोकमान्यनगर येथील इमारतींचा पुनर्विकास हा एकात्मिक विकास पद्धतीने (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) व्हावा, अशी मागणी लोकमान्यनगर रहिवासी संघाने केली आहे. त्याप्रमाणेच त्याला मान्यता द्यावी, अशी आग्रही भूमिका घेण्यात आली आहे. या प्रकरणी रहिवासी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, उपमुख्याधिकारी अनिल वानखेडे यांची मुंबईत भेट घेऊन त्यांना साकडे घातले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) माध्यमातून १९६२ साली लोकमान्यनगर येथे ही वसाहत निर्माण करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून लोकमान्यनगरमधील सोसायट्यांचा विकास कशा पद्धतीने करायचा यावरून येथील रहिवाशांमध्ये दोन मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. सर्व इमारती जुन्या पद्धतीने बांधलेल्या असून जीर्ण तसेच धोकादायक झालेल्या आहेत.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे परिसरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, गाड्यांच्या पार्किंगची समस्या निर्माण होत असल्याने एकात्मिक विकास हा सुरक्षित आणि आधुनिक पुनर्विकासाचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. म्हाडाने विकसकांची आर्थिक क्षमताही तपासावी, त्यातून पुढे अडचणी येणार नाहीत, याबद्दल संघाचे ठाम मत असून बहुसंख्य रहिवासी एकात्मिक पुनर्विकास योजनेच्या बाजूने असल्याची भूमिका रहिवासी संघाच्या वतीने म्हाडाच्या मुख्याधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आली. रहिवासी संघाचे अध्यक्ष विनय देशमुख, सुनील शहा, विनायक देवळणकर, विजय चव्हाण, प्रशांत मोहोळकर यावेळी उपस्थित होते.
शहराचा मध्यवर्ती वस्तीचा भाग असलेल्या लोकमान्य नगर परिसरात म्हाडाच्या अनेक इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये सुमारे ८०२ फ्लॅट मालक आहेत. यातील अनेक इमारती या ५० ते ६० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्या जीर्ण झाल्याने धोकादायक बांधल्या आहेत. त्यामुळे या इमारती पाडून तेथे नवीन इमारती बांधण्याचे रहिवाशांनी निश्चित केले आहे. मात्र या इमारती म्हाडाच्या माध्यमातून बांधलेल्या असल्याने पुनर्विकास करताना म्हाडाकडे विकासकाला काही टक्के शुल्क भरावी लागणार आहे.
या भागातील इमारतींचा पुनर्विकास करताना एकत्रितपणे करावा, असा काही सभासदांचा तर सहा ते सात इमारतींनी एकत्र येऊन बांधकाम करावे असे काही सभासदांचे म्हणणे आहे. यावर एकमत होत नसल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून हे काम रखडले आहे. त्यातच काही राजकीय पक्षाची पदाधिकारी यांनी यामध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन
लोकमान्यनगर रहिवासी संघाच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देत हा प्रश्न जलदगतीने सोडवण्यासाठी निर्णय घेण्याची विनंती केली. ही एकसंध असणारी वसाहत तुकड्यांमध्ये विभागली गेल्यास नागरिकांना पायाभूत सुविधांच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागेल. पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून सुसज्ज एकात्मिक पुनर्विकास झाल्यास लोकमान्यनगर महाराष्ट्रातील आदर्श म्हाडा कॉलनी ठरेल, असे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.