पुणे : आखातातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी गॅस सिलिंटर टंचाईची झळ राज्यातील शाळांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेलाही बसू लागली आहे. शहरी भागांसह ग्रामीण भागांतही सिलिंडरचा तुटवडा आहे. सिलिंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असून, काही ठिकाणी चुलीवर पोषण आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना द्यावा लागत असल्याची माहिती शिक्षकांनी दिली.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय शाळा, अनुदानित शाळांतील पहिली ते आठवीच्या सुमारे ८९ लाख विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून पौष्टिक आहार दिला जातो. केंद्रीय स्वयंपाकघर, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून पोषण आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना त्याचे वाटप करण्यात येते. त्यासाठी प्रति विद्यार्थी धान्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दररोज त्याबाबतची माहिती योजनेच्या संकेतस्थळावर शिक्षकांना भरावी लागते. मात्र, युद्धपरिस्थितीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून एलपीजी गॅसच्या सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याची झळ पोषण आहार योजनेला बसू लागल्याची माहिती शिक्षकांनी दिली. त्यामुळे शासनाने तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करून शाळांतील पोषण आहारासाठी प्राधान्याने सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
‘शालेय पोषण आहार शिजविण्यात सिलिंडर टंचाईचा परिणाम जाणवू लागला आहे. त्यामुळे पोषण आहारासाठी सिलिंडर उपलब्धतेबाबत शासन स्तरावरून तातडीने कार्यवाही होण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई, ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पोषण आहार योजना राबवली जाते. पोषण आहाराची दैनंदिन माहिती संकेतस्थळावर भरावी लागते. पोषण आहार दिला न गेल्यास संकेतस्थळावर माहिती भरता येणार नाही. त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो,’ असे मुंबई अध्यापक संघाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे म्हणाले.
‘युद्ध स्थितीमुळे सध्या सिलिंडर उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे शालेय पोषण आहार योजनेतील आहार शिजविण्यासाठी बचत गटांना अडचणी येत आहेत. येत्या काळात परिस्थिती सामान्य न झाल्यास ही समस्या आणखी तीव्र होऊ शकते. पोषण आहारासाठी बचत गटांना सिलिंडरचा पुरवठा वेळेवर होण्याबाबत शासन स्तरावरून सूचना देण्याची आवश्यकता आहे,’ असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पुणेचे उपाध्यक्ष नितीन मेमाणे यांनी सांगितले.
पोषण आहारासाठी सिलिंडर उपलब्धतेबाबत शासन स्तरावरून सातत्याने आढावा घेण्यात येत आहे. सिलिंडर उपलब्ध होण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
