पुणे : ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत, मृत पीडितांच्या ८८९ पात्र वारस व्यक्तींना शासन सेवेत संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी दिली.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी मिसाळ बोलत होत्या. या वेळी पुणे जिल्ह्यातील १८ वारसदारांना मिसाळ यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. आमदार बापू पठारे, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे, सहआयुक्त प्रमोद जाधव, प्रादेशिक आयुक्त वंदना कोचूरे, सहायक आयुक्त विशाल लोंढे आदी या वेळी उपस्थित होते.
मिसाळ म्हणाल्या, ‘केंद्र सरकारच्या १९८९ च्या ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्तांना आर्थिक मदत आणि पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली होती. राज्यात १९९५ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या. सन २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, खून किंवा मृत्यू झाल्यास अशा मृत पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाला अर्थसाहाय्य किंवा एका व्यक्तीला आवश्यक असल्यास नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार, २०१२ ते २०२५ या कालावधीत एकूण ३२० प्रकरणांत वारसदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यापैकी ४४ वारसांना नोकरी, २६६ वारसांना निवृत्तीवेतन, एका वारसाला जमीन आणि १० वारसांना घरकुल देण्यात आले आहे.’
‘कायद्यातील तरतुदी पुरेशा स्पष्ट नसल्याने पीडितांच्या वारसांना नोकरी देण्याचे प्रमाण खूपच कमी होते. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. त्यानुसार, जुलै २०२५ अखेर राज्यात प्रलंबित असलेल्या ८८९ प्रकरणासंबंधी एक वेळची विशेष बाब म्हणून ‘ड’ संवर्गातील शासकीय पदांवर नियुक्ती देण्यास शासनाने मान्यता दिली. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील १८ जणांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महात्मा जोतिराव फुले यांचे द्विशताब्दी जयंती वर्ष, संत गाडगेबाबा यांचे १५० वे जयंती वर्ष आणि चवदार तळे सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष राज्यात सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष म्हणून साजरे केले जाईल. – माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री
