पुणे : राज्यातील डाळिंब , केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी आणि मिरची (हिरवी व लाल) तसेच फुलपिके आदींसाठी राज्यात महाराष्ट्र अग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. शेतीमाल आणि फळांचे उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंतचे वितरण या प्रक्रियेत मालाचे होणारे ६० टक्के एवढे नुकसान टाळण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यीत असलेल्या या प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात ७०० कोटी रुपयांचा (१०० दशलक्ष अमेरीकन डॉलर) करार करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकल्पाचा त्रिपक्षीय प्रकल्प करार आशियाई विकास बँक, महाराष्ट्र शासन व मॅग्नेट संस्था यांच्या दरम्यान करण्यात आला आहे. याबाबत सहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनूपकुमार म्हणाले, देशाच्या एकूण फळे उत्पादनाच्या ११ टक्के उत्पादन आणि एकूण भाजीपाला उत्पादनाच्या सहा टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. तसेच एकूण फुले निर्यातीमध्ये राज्याचा ८ टक्के इतका वाटा आहे. राज्यातील लहान शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठ्याच्या अभावी उत्पादनामध्ये सुधारणा करण्यात मर्यादा येतात. तसेच उत्पादित मालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठेशी जोडून घेणे त्यांना शक्य होत नाही. यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत ३०० उपप्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था आणि मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना अनुदान व वित्तीय संस्थाद्वारे कर्जपुरवठा अशा पद्धतीने अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आशियाई विकास बँकेद्वारे देण्यात येणाऱ्या १०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स या कर्जाचा विनियोग करण्यात येणार आहे. प्रकल्प नेमका काय? शेतकऱ्यांच्या शेतापासून ग्राहकापर्यंत शेतमाल किंवा फळे जाईपर्यंत ६० टक्के नुकसान होते. हे नुकसान तसेच शेतमाल, फळांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळून निर्यातीला चालना देण्यासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हा प्रकल्प राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सहा वर्षांसाठी राबवण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प १४२.९ दशलक्ष अमेरीकन डॉलरचा असून त्यापैकी आशियाई विकास बँकेचा हिस्सा १०० दशलक्ष अमेरीकन डॉलर (७० टक्के) व राज्य शासनाचा हिस्सा ४२.९ दशलक्ष अमेरीकन डॉलर (३० टक्के) आहे. केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रजतकुमार मिश्रा आणि आशियाई विकास बँकेचे भारतातील संचालक ताकीओ कोनीशी यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. प्रकल्पाचे त्रिपक्षीय करारावर आशियाई विकास बँकेचे संचालक ताकीओ कोनीशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनूपकुमार आणि मॅग्नेट प्रकल्प संचालक दीपक शिंदे यांनी स्वाक्षरी केली.
