पुणे : राज्य शासनाच्या महाॲग्री एआय धोरण २०२५-२०२९ अंतर्गत राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन, नावीन्यता आणि इन्क्युबेशनच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्या अंतर्गत कृषी विद्यापीठांतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठाला ५० लाख रुपये या प्रमाणे एकूण दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध केला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अन्य उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांची कृषी क्षेत्राला जोड देऊन राज्याच्या कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी महाॲग्री – एआय धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्यात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ ही चार कृषी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या विद्यापीठांमध्ये कृषीविषयक संशोधन करण्यात येते.

आता महाॲग्री-एआय धोरणाअंतर्गत या विद्यापीठांच्या स्तरावर सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच संशोधन, नवउद्यमी परिसंस्था विकसन, क्षमता विकास, तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये प्रत्यक्ष वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून संशोधनाला चालना देण्यात येणार आहे. तसेच नावीन्यता आणि इन्क्युबेशन सुविधा निर्माण करण्यासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता व इन्क्यूबेशन केंद्रांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाला प्रत्येकी ५० लाख रुपये या प्रमाणे निधी देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच हा निधी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेमार्फत विद्यापीठांना वितरित करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इन्क्युबेशन केंद्रांच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ड्रोन तंत्रज्ञान अशा तंत्रज्ञानामध्ये संशोधन केले जाणार आहे. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रात तयार होत असलेल्या नवउद्यमींना मार्गदर्शन, विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना संशोधन, नवउद्यमीसाठी पूरक परिसंस्था विकसित करण्यात येणार आहे. एकूणात शेती डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने काम करण्यात येणार आहे. हा दीर्घकालीन प्रकल्प आहे. त्यातील प्राथमिक टप्प्यातील निधी आता मिळणार आहे. – डॉ. संजय भावे, कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली