महानंदचा महाघोळ भाग : २ दत्ता जाधव, लोकसत्ता पुणे : बाजारात अतिरिक्त दूध निर्माण झाल्यानंतर अतिरिक्त दूध जादा दराने खरेदी करण्यास सांगणे आणि करोना काळात बाजारात दुधाचे दर १९ रुपये प्रति लिटर असताना ते २५ रुपये दराने खरेदी करण्याचे आदेश देणे, अशा राज्य सरकारच्या धोरणात्मक गोंधळामुळे महानंदचा तोटा दीडशे कोटींवर गेला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये बाजारात अतिरिक्त दूध असताना राज्य सरकारने महानंदने बाजारातील अतिरिक्त दूध खरेदी करून दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती करावी, त्यापोटी सरकार अनुदान देईल, असे आदेश दिले होते. सरकारकडून अनुदान न मिळाल्यामुळे सुमारे २८ कोटी रुपयांचा तोटा महानंदला झाला होता. करोना काळात दुधाला मागणी नव्हती. बाजारात १९ रुपये प्रति लिटर दर असताना राज्य सरकारने २५ रुपये दराने दूध खरेदीचे आदेश दिले होते. या निर्णयामुळे सुमारे ४० कोटी रुपयांचा तोटा महानंदला झाला आहे. सरकारी निर्णयामुळेच महानंद अडचणीत आल्याचा दावा कामगार संघटनेने केला आहे. राज्यातील दूध संघाचा प्रति लिटर प्रक्रिया खर्च पाच ते सहा रुपयांवर असताना महानंदचा प्रति लिटर प्रक्रिया खर्च २४ ते २५ रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे महानंद अन्य दूध संघ आणि कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे. दूध संकलन वाढल्याशिवाय हा प्रक्रिया खर्च कमी होणार नाही. दूध संघाची दुटप्पी भूमिका महानंदचे राज्यातील ८५ जिल्हा आणि तालुका दूध संघ सभासद आहेत. त्यांच्याकडून महानंदला दूध पुरवठा होतो. पिशवीबंद दूध न तयार करणारे संघ सर्व दूध महानंदला देतात. पण, जे संघ पिशवीबंद दूध विकतात ते अतिरिक्त दूध महानंदने खरेदी करावे, असा आग्रह धरतात आणि बाजारात दुधाचा तुटवडा असताना जादा दर मिळू लागताच महानंदचा पुरवठा कमी करतात. त्यामुळे महानंदला दुधाचा सुरळीत पुरवठा होत नाही. हे दूध संघ राजकीय नेत्यांचे असल्यामुळे सरकारही त्या बाबत काहीच भूमिका घेत नाही, या घोडेबाजारात महानंदचे नुकसान होत आहे. महानंदने दूध दराच्या स्पर्धेत उतरले पाहिजे. खरेदी दरातील चढ-उतारानुसार तात्काळ निर्णय घेता येईल, अशी लवचिकता पाहिजे. तसे निर्णय घेण्याचा अधिकार महानंदच्या प्रशासनाला दिला पाहिजे. गोंधळ टाळण्यासाठी खरेदी दरातील चढ-उतारावर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवले पाहिजे. महानंदला दूध दिले तर त्याचे पैसे वेळेत मिळतील, असा विश्वास निर्माण केला पाहिजे. तरच निश्चित आणि सुरळीत दूध पुरवठा होईल. - प्रकाश कुतवळ, अध्यक्ष, ऊर्जा दूध
