पुणे : शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे वडिलोपार्जित जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
त्यासंदर्भातील परिपत्रक महसूल विभागाकडून काढण्यात आले आहे. राज्य शानसाच्या यापूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार, कलम ८५ अन्वये एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. या कलमांतर्गत वाटणीपत्राचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत.
मात्र, अनेक नागरिक तहसीलदारांकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात आपसातील संमतीने वाटणीपत्र नोंदणीसाठी सादर करत होते. अशा वेळी मूळ अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देत दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसह, आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी येणाऱ्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रांनाही नोंदणी शुल्कातून पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे.
एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये झालेल्या शेतजमिनीच्या वाटप दस्तावरही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी होणारा खर्च वाचणार असून प्रलंबित वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे, असा दावा महसूल विभागाकडून करण्यात आला आहे.
