पुणे : पावसाळा संपल्यानंतर पुढे महिनाभर ओढे, नाल्यांमधून काही प्रमाणात पाणी वाहत असते. हे पाणी एक लाख वनराई बंधारे बांधून अडविण्याचा कृषी विभागाचा संकल्प आहे. लोकसहभागातून कच्चे बांध घालून अडविलेल्या या पाण्याचा उपयोग रब्बी हंगामासाठी करण्याचा आणि जास्तीत-जास्त पाणी जमिनी मुरवून जलसंधारणाला गती देण्याचा प्रयत्न कृषी विभागाकडून केला जाणार आहे.

राज्यात पेरणी योग्य क्षेत्र १६६.५० लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी खरीप हंगामातील क्षेत्र १५१.३३ लाख हेक्टर इतके आहे, तर रब्बी हंगामातील क्षेत्र ५१.२० लाख हेक्टर इतके आहे. खरिपाच्या तुलनेत रब्बीचे क्षेत्र खूपच कमी आहे. पिकाला पाणी देण्याची खात्रीशीर सोय नसल्यामुळे रब्बीचे क्षेत्र राज्यात कमी आहे. या रब्बीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी कृषी विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जात असल्या, तरीही सिंचनाच्या सोयींअभावी अपेक्षित यश मिळत नाही.

Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
divyang survey marathi news, maharashtra divyang survey marathi news
राज्यात तीस वर्षांनी दिव्यांग सर्वेक्षणाला मुहूर्त… होणार काय?
There is only a month stock of tuberculosis drugs and the central government has ordered the states to purchase drugs at the local level
 क्षयरोग औषधांचा महिनाभराचाच साठा; स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारचे राज्यांना आदेश

यंदा कृषी विभागाने राज्यातील सुमारे ८,५०० कृषी सहायकांना प्रत्येकी दहा वनराई बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्टे दिले आहे. त्याचे जिल्हानिहाय नियोजनही तयार करण्यात आले आहे. सिमेंट, रासायनिक खतांच्या रिकाम्या पोत्यांमध्ये, वाळू, माती, मुरुम भरून ओढे, नाल्यांचे वाहते प्रवाह अडविण्यात येणार आहेत. या वनराई बंधाऱ्यांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर पाणी अडविले जाणार आहे. शिवाय पुढील दोन, अडीच महिने पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होणार आहे. रब्बीतील पिकांना किमान एक आणि जास्तीत-जास्त दोन पाण्याच्या पाळय़ा हमखास देता येईल, असे नियोजन सुरू आहे. राज्यभरात एक मोहीम म्हणून लोकसहभागातून आणि कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून हे बंधारे बांधले जाणार आहेत.

लोकसहभाग कळीचा मुद्दा

कृषी विभागाने प्रत्येक कृषी सहायकाला दहा बंधारे लोक सहभाग आणि कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व फंडातून बांधण्याचे उद्दिष्टय़ दिले असले, तरीही लोकसहभाग हा अडचणीचा विषय ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील कामे करण्यासाठी मजूर लागतात, ते शेतकरी श्रमदानासाठी कसे येणार, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे हे बंधारे कृषी सहायकांना आपल्या खिशातील पैसे मोजून बांधावे लागणार आहेत. सिमेंट, खतांची रिकामी पोत्यांसाठीही पदरमोड करावी लागणार आहे. शिवाय यंदा चांगला पाऊस झाल्यामुळे सिंचनाच्या पाण्याची फारशी टंचाई भासणार नाही, असेही एक कृषी सहायकाने म्हटले आहे.

रब्बी हंगामातील क्षेत्र वाढीसाठी दरवर्षी नियोजन केले जाते. पण, पाण्याअभावी क्षेत्रात फारशी वाढ होत नाही. अखेरच्या टप्प्यात पिकांना पाणी कमी पडते. वनराई बंधारे बांधून किमान एक आणि जास्तीत-जास्त दोन पाण्याच्या पाळय़ा रब्बी पिकांना देता येतील, असे नियोजन आहे. दोन-अडीच महिने बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साचून राहत असल्यामुळे जलसंधारणाचा हेतूही साध्य होणार आहे.

विकास पाटील, संचालक, विस्तार आणि प्रशिक्षण

राज्यात एक लाख वनराई बंधारे बांधले जाणार आहेत. मागील दोन-तीन वर्षांपासून चांगला पाऊस पडत असला तरीही पावसाचे पडणारे पाणी वाहून जाते आणि फेब्रुवारी अखेरपासूनच टंचाई निर्माण होते, असे चित्र आहे. हे टाळण्यासाठी वनराई बंधारे उपयोगी ठरणार आहेत. लोकसहभागातून बंधारे बांधले जावेत, असे नियोजन आहे. बंधाऱ्यांसाठी सरकारकडून कोणताही निधी दिला जाणार नाही. – रवींद्र भोसले, संचालक, मृदा संधारण