पुणे : राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्यात आली असून, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता मिळावी, तसेच अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रूपांतर करण्याबाबत मागणी, विचारणा होत असल्याने शैक्षणिक, तांत्रिक, आर्थिक, प्रशासकीय पैलू विचारात घेऊन सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
याबाबत सखोल अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण (विद्यापीठ) विभागाचे उपसचिव, उच्च शिक्षण संचालक, पुणे विभागीय सहसंचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अनुदानित महाविद्यालयांचे विद्यापीठात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक कामगिरी, पायाभूत सुविधा आणि संशोधनाचा दर्जा यांचे निकष ठरवणे, अनुदानित महाविद्यालयाला शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिली असल्यास त्या जमिनीबाबत धोरण निश्चित करणे, अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खासगी विद्यापीठामध्ये झाल्यानंतर शासनाकडून मिळणारे वेतन आणि वेतनेतर, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबतचे धोरण स्पष्ट करणे, अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या संमतीबाबत धोरण ठरवणे, महाराष्ट्र सार्वजनिक
विद्यापीठ अधिनियम २०१६ आणि महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०२३ मधील तरतुदींचा अभ्यास करून आराखडा तयार करणे, खासगी विद्यापीठ झाल्यानंतरही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नियंत्रण यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवणे, महाविद्यालयातील विद्यमान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, ज्येष्ठता आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण कशा प्रकारे करता येईल, यावर शिफारस करणे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार बहुविद्याशाखीय संस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने रूपांतराची व्यवहार्यता तपासणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
‘एनईपी’तील तरतूद काय?
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील तरतुदींमध्ये सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे २०४० पर्यंत बहुविद्याशाखीय विद्यापीठे किंवा पदवी प्रदान करणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर, तसेच २०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान एक प्रमुख उच्च शिक्षण संस्था कार्यरत असण्याचे उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षण संस्थांचे संशोधन विद्यापीठ, अध्यापन विद्यापीठ, पदवी प्रदान करणारे स्वायत्त महाविद्यालय अशा गटांमध्ये पुनर्वर्गीकरण करण्याचीही तरतूद आहे. पारदर्शक निकषांवर आधारित असलेली ‘श्रेणीबद्ध स्वायत्तता’ येत्या काळात संलग्न महाविद्यालयांच्या सध्याच्या पद्धतीची जागा घेईल, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
