पुणे : राज्यातील मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमात कार्यरत असलेले ‘मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी’ (बीएलओ) आणि बीएलओ पर्यवेक्षकांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. हे मानधन नियमित मानधनाव्यतिरिक्त असेल. मात्र, मानधनापेक्षा अशैक्षणिक कामातून मुक्तता करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयादीच्या सखोल पुनरीक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, राज्यात २९ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत मतदारयादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या मोहिमेला ८ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मोहिमेंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या बीएलओंना घरोघरी जाऊन मतदारांशी संपर्क साधणे, गणनापत्रक वाटप करणे, अर्ज भरून घेणे, अर्जांचे डिजिटायझेशन करणे अशी कामे आहेत. ‘बीएलओ’कडून बिनचूक आणि दिलेल्या मुदतीत काम करून घेण्यासाठी, त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी, ‘बीएलओं’ना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक (बीएलओ सुपरवायझर) नियुक्त करण्यात आले आहेत. बीएलओ आणि बीएलओ पर्यवेक्षक त्यांची मूळ कार्यालयीन कामे सांभाळून सखोल पुनरीक्षणाचे काम करत आहेत, असे आदेशात म्हटले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सखोल पुनरीक्षण कामासाठी बीएलओ आणि बीएलओ पर्यवेक्षक यांना एक वेळचे ६ हजार रुपये मानधन मंजूर केले आहे. हे मानधन त्यांना मिळणाऱ्या नियमित मानधनाव्यतिरिक्त राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
नियमित मानधनापेक्षा अधिकचे मानधन मिळणार असल्याने बीएलओ, पर्यवेक्षकांना जास्तीची रक्कम मिळेल. मात्र, या रकमेपेक्षा शिक्षकांची अशा अशैक्षणिक कामातूून मुक्तता करण्याची गरज आहे. या कामामुळे अध्यापनाकडे, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. – विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
