SSC HSC Exam : उत्तरपत्रिकांतील छेडछाडही कायद्याच्या कक्षेत… काय आहे राज्य मंडळाचा नवा प्रस्ताव…

‘राज्य मंडळातर्फे राज्यातील दहावी, बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जातात. त्यात फेब्रुवारी-मार्चमध्ये नियमित परीक्षा, तसेच निकाल जाहीर झाल्यानंतर जून-जुलैमध्ये पुरवणी परीक्षा आयोजित करण्यात येते. ‘महाराष्ट्र प्रीव्हेंशन ऑफ मालप्रॅक्टिसेस ॲक्ट, १९८२’ या कायद्यांतर्गत परीक्षेतील गैरप्रकारांवर दखलपात्र आणि अजामिनपात्र गुन्हे दाखल केले जातात. या कायद्यात प्रामुख्याने परीक्षा केंद्रावरील गैरप्रकारांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार, गुण वाढवून देण्याचे प्रकार, बनावट पुनर्मूल्यांकन असे गंभीर प्रकार उघड होऊ लागले आहेत. त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे कायद्याचे स्वरूप अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत आहे,’ अशी माहिती राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दिली.

राज्य मंडळाने कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘उत्तरपत्रिकेसंदर्भातील गैरप्रकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू आहे. उत्तरपत्रिकेसंदर्भातील गैरप्रकारांबाबत दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. या बदलामुळे उत्तरपत्रिकेबाबतचे गैरप्रकारही कायद्याच्या चौकटीत आणले जातील,’ असे डॉ. कुलकर्णी यांनी नमूद केले.

सध्याच्या कारवाईचे स्वरूप

दर वर्षी बारावीचे सुमारे १५ लाख विद्यार्थी, तर दहावीचे १६ लाख विद्यार्थी परीक्षा देतात. तर, जवळपास सहा लाख विद्यार्थी दहावी-बारावीची पुरवणी परीक्षा देतात. या परीक्षांवर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भवितव्य अवलंबून असते. या परीक्षांदरम्यान गैरप्रकार रोखण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान, परीक्षा केंद्रावर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही अशा विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्यानंतरही परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार घडल्यास, गैरप्रकारांना उद्युक्त करणारे, मदत करणारे, प्रत्यक्ष गैरमार्ग करणारे, या सर्वांवर सध्या ‘महाराष्ट्र प्रीव्हेंशन ऑफ मालप्रॅक्टिसेस ॲक्ट, १९८२’ यानुसार दखलपात्र आणि अजामिनपात्र गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र, उत्तरपत्रिकांबाबतच्या छेडछाडीचा समावेश कायद्यात नसल्याने कारवाईला मर्यादा येतात.