पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला गती; सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विशेष हेतू प्राधिकरणाची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) तसेच अन्य संस्थांची एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली आहे.

विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये ३ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. या भूसंपादनासाठी ९६ टक्के शेतकऱ्यांची संमतिपत्रे दिली आहेत. भूसंपादन करण्यासाठी सुमारे सहा हजार कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी कर्ज स्वरूपात उभारण्याचे यापूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार ‘हुडको’ या संस्थेकडून कर्ज घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कर्जास हमी देण्यासही राज्य शासनाने मान्यता दिली असून, कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी एसपीव्हीमधील सहभागीदारी, त्यांच्याकडील भागीदारीनुसार राहणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ३२(१) कलमानुसार जमीन मोबदल्याची दरनिश्चिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. आता एमआयडीसी या संदर्भात परिपत्रक जारी करून दर निश्चित करणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोबदल्याची रक्कम दिली जाणार आहे.

गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया नियमानुसार सुरू

पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शवित आंदोलन केले होते. आंदोलन चिघळल्यामुळे गेल्या वर्षी पोलिसांकडून आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीनंतर शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार हे गुन्हे मागे घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. आता ही गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया नियमानुसार सुरू करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारकडून भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तो वितरित केला जाईल. एमआयडीसीकडून अधिसूचना जारी करून दरनिश्चिती अंतिम केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाला गती मिळणार आहे. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी