पुणे : इंदापूर तालुक्यातील औद्योगिक विकासाला आज नवी दिशा मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील तब्बल एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्यामुळे इंदापूरमध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतीचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

इंदापूर तालुक्यासाठी नवीन औद्योगिक वसाहत निर्मितीचे स्वप्न दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाहिले होते. त्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. इंदापूरचे आमदार कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही यासाठी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्याकडे यासाठी पाठपुरावा केला होता.

या निर्णयामुळे इंदापूर, बारामती व संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळणार असून, हजारो युवकांना रोजगाराच्या संधी, स्थानिक उद्योजकतेला चालना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. औद्योगिक विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्राने आणखी एक निर्णायक टप्पा गाठला असून, इंदापूर लवकरच नव्या उद्योगांचा केंद्रबिंदू म्हणून उभे राहणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षी बैठक

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात प्रस्तावित जंक्शन एमआयडीसी साठी लागणा-या अतिरिक्त जागा मागणीचा प्रस्ताव उद्योग विभागाने महसूल विभागाकडे सादर करावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिले होते. त्यावेळी मंत्रालयात प्रस्तावित जंक्शन एमआयडीसीसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनीसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री योगेश कदम, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंजिरी मनोलकर, व्ही.सी.व्दारे पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले होते की, पूर्वी झालेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने इंदापूर तालुक्यातील वालचंदनगर परिसर येथे नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरिता मौजे जंक्शन, मौजे भरणेवाडी, मौजे अंथुर्णे, मौजे लासुर्णे येथील जमिनीसहित इतर अतिरिक्त लागणा-या जमिनीबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उद्योग विभागामार्फत महसूल विभागाकडे सादर करावा. हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल.