पुणे : ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पर्जन्यमान कमी होण्याचा अंदाज असल्यामुळे धरणातून शेतीसाठी देण्यात येणारे पाणी बंद करण्याचे आदेश जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी दिले. धरणातील पाणी पिण्यासाठी येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत राखीव ठेवावे आणि बेकायदा पाणी उपशांवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.

जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कृष्णा आणि गोदावरी लाभक्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा आणि मोसमी पावसाची स्थिती यासंदर्भात रविवारी सिंचन भवन येथे बैठक झाली. त्या वेळी त्यांनी हे आदेश दिले. कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणाले, ‘सद्य:स्थितीत राज्यातील धरणांमधील एकूण उपयुक्त जलसाठा ३५७.५ टीएमसी म्हणजेच २५ टक्के असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषत: पुणे विभागातील उपयुक्त जलसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवावा. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे ८५ लाख नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी राखीव ठेवण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला देण्यात आल्या आहेत.’

हेही वाचा

‘मराठवाडा आणि कृष्णा महामंडळाच्या अंतर्गत येणारी सर्व धरणे, जलाशय तसेच प्रमुख जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक राखीव कोटा निश्चित करण्यात येईल. जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवून पाणी व्यवस्थापनाचा जिल्हानिहाय कृती आराखडा तातडीने तयार करण्यात येईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाडा विभागातील जलसाठ्याचा आढावा घेताना नाशिक विभागात सध्या २६ टक्के, तर मराठवाडा विभागात २८ टक्के उपयुक्त जलसाठा आहे. दोन्ही विभागांतील प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात पावसाची नोंद झालेली नाही. विशेषत: मराठवाडा आणि अहिल्यानगर विभागात पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना प्राधान्य देऊन उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोरपणे नियोजन करण्याबातही गांभीर्याने कार्यवाही करावी. नाशिक, अहिल्यानगर, पुण्यासह मराठवाडा विभागातील जलाशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची नवीन आवक सुरू होईपर्यंत असलेल्या पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा,’ असे त्यांनी नमूद केले.

‘प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा’

‘मोसमी पावसाच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील टंचाई निवारण आणि जलस्रोतांचे संरक्षण यावर भर देण्यात येणार आहे. विविध धरण प्रकल्पांची स्थिती लक्षात घेता स्थानिक प्रशासन, जलसंपदा विभाग आणि पाणीपुरवठा यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून पाण्याचे नियोजन करावे. उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर अत्यावश्यक गरजांसाठी करण्याबाबत जनजागृती करावी,’ अशा सूचनाही विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

उपलब्ध पाण्याचा वापर सर्वप्रथम पिण्यासाठी करण्यात यावा. बेकायदा पाणीउपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहे.

  • राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री