वीजबिल थकबाकी वसुलीत महावितरणला हवं तसं यश येत नसल्याने हतबल झालेल्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पाणीपुरवठा योजना, पथदिव्यांची वीजबिल थकबाकी आणि वित्त विभागाने द्यावयाच्या अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेकडील नगरविकास विभाग आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील ग्रामविकास आणि वित्त विभागाविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. दरम्यान नितीन राऊत यांच्या नाराजीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य केलं आहे. ते पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. नितीन राऊतांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खात्यासंबंधी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार; म्हणाले “काँग्रेस पक्ष म्हणून…” महावितरण २ कोटी ८० लाखांहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे रुपये ४१ हजार १७५ कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. पाणीपुरवठा योजनांकडे २ हजार ६०७ व सार्वजनिक पथदिव्यांचे ६ हजार ३१६ कोटी असे एकूण ९ हजार १३८ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकलं आहे, या विषयावर ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक वेळा बैठका झाल्या. तरी हे विभाग महावितरणला वीजबिलाची रक्कम देत नाहीत, अशी तक्रार करत नितीन राऊत यांनी अप्रत्यक्षरीत्या राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केलं आहे. राष्ट्रवादीकडील खात्यांबद्दल नितीन राऊत यांची तक्रार; वीजबिल आणि अनुदान थकल्यावरून लक्ष्य नितीन राऊत हे नाराज असल्यासंबंधी विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "संपूर्ण राज्य डोळ्यासमोर ठेवून निधी द्यावा लागतो. त्यामुळे मला तसं वाटत नाही. पथदिवे आणि ग्रामपंचायतीकडून येणारे पैसै मिळावेत अशी त्यांची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यामधे मुख्य सचिव, काही मंत्री यांना सुचना देण्यात आल्यात". मालेगावमध्ये राष्ट्रवादीने काँग्रेसचं खिंडार दरम्यान मालेगावमध्ये राष्ट्रवादीने काँग्रेसला ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर खिंडार पाडले आहे. याबाबत अजित पवार म्हणाले की, "उद्या राष्ट्रवादीत काहीजण प्रवेश करणार आहेत. त्यांचं आम्ही स्वागत करत आहोत. महाविकास आघाडीला कोणतीही अडचण न येता पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न प्रत्येकजण करत असतो. त्याप्रमाणे काँग्रेस आणि शिवसेनेलाही मुभा आहे". ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका व्हाव्यात अशी आमची भूमिका ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका व्हाव्यात अशी आमची भूमिका आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग यावर निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकार फक्त आयोगाला माहिती उपलब्ध करून देणार आहे. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे गेल्या तर आभाळ कोसळत नाही. कारण पाच वर्ष हा मोठा कालावधी आहे. या कालावधीत ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहू नये ही भुमिका आहे असं अजित पवारांनी सांगितलं. "आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत. राज्याला उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र शोधावे लागणार आहेत. नवीन कोणते कर आगामी अर्थसंकल्पात वाढवण्यात येणार आहेत हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढवणे, महसुलाची गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत," असं अजित पवारांनी सांगितलं. ११ मार्चला अर्थसंकल्प मांडणार ११ मार्चला अर्थसंकल्प मांडणार असल्याची माहिती अजित पवारांनी यावेळी दिली. २८ फेब्रुवारीपासून अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. १ फेब्रुवारीला संसदेचं अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर अर्थमंत्री जो अर्थसंकल्प मांडतील त्यानंतर प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री, सहकारी यावर चर्चा करतात. त्यातून राज्याला किती सवलती, वेगळ्या योजना राज्यासाठी देता येतील यासंबंधी चर्चा होते असं त्यांनी सांगितलं. “आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत. राज्याला उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र शोधावे लागणार आहेत. नवीन कोणते कर आगामी अर्थसंकल्पात वाढवण्यात येणार आहेत हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढवणे, महसुलाची गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत,” असं अजित पवारांनी सांगितलं. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्याच्या पोटी येणार असलेले सगळे पैसै अजून मिळालेले नाहीत असंही ते म्हणाले. जीएसटी परतावा मिळाला नाही… “गेल्या काळात वन नेशन वन टॅक्स असा निर्णय झाला आणि जीएसटी आलं. त्याला आता पाच वर्ष झाली आहेत. त्या पाच वर्षाच्या काळात केंद्र ठराविक रक्कम राज्यांना देत होतं. ती आता बंद होणार आहे. सर्व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी करोनाची दोन वर्ष कठीण गेली असून अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे त्या पाच वर्षांमध्ये अजून दोन वर्ष वाढवावी अशी मागणी केली आहे. आता त्यावर काय निर्णय घेतात ते पहावं लागेल,” असं अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं. “महाराष्ट्रात जमा होणारा जीएसटी निम्मा केंद्राला जातो. त्याबद्दल मी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आढावा घेतला. उद्या कॅबिनेट होण्याची शक्यता असून तिथे मी हा विषय मांडणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची संकटं असतात. पण त्यातूनच मार्ग काढण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना उद्या कॅबिनेट घेण्याची विनंती केली आहे. तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतील,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
