राज्यातील प्रत्येक केंद्रातून आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण! काय आहेत शिक्षण विभागाचे आदेश?

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसंचालक देविदास कुलाळ यांनी याबाबत जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी, महापालिकांचे प्रशासन अधिकारी यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. विदर्भासह राज्यभरातील शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे शून्य ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे विशेष गरजाधारक दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करावे, १० जुलैपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी केंद्रात समायोजन झालेल्या केंद्रस्तर, तालुकास्तर, जिल्हास्तरावरील सर्व विशेष शिक्षकांना नेमून दिलेल्या केंद्रात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याबाबत तत्काळ सूचना देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात केलेल्या सर्वेक्षणामुळे राज्यात यूडायस प्रणालीमध्ये १४ हजार दिव्यांग विद्यार्थ्यांची वाढ झाली होती. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे महत्त्व पाहता सर्व विशेष शिक्षकांना त्यांना नेमून दिलेल्या केंद्रातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाबाबत आदेशित करावे. सर्व स्तरावरील विशेष शिक्षक यांना सर्वेक्षणाव्यतिरिक्त कोणतेही जिल्हा किंवा तालुकास्तर कामकाजवाटप देण्यात येऊ नये. सर्वेक्षणादरम्यान सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांची यूडायस प्रणालीमध्ये नोंद करण्याबाबत केंद्रातील नेमून दिलेल्या विशेष शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांशी समन्वय साधून प्रणालीमध्ये सर्वेक्षणातील सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करून द्यावी.

नोंद झाल्याची खात्री करावी, केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या केंद्रात दिव्यांग विद्यार्थी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याची खातरजमा करून केंद्रप्रमुख, संबंधित विशेष शिक्षक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने प्रमाणित केलेला एकत्रित अहवाल सादर करावा. दिव्यांग विद्यार्थी सर्वेक्षणापासून वंचित राहिल्यास तो मिळणाऱ्या सेवासुविधांपासून वंचित राहील, ही बाब लक्षात घेऊन दक्षतेने सर्वेक्षण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अहवाल सादर करण्यासाठी ५ जुलैपर्यंतची मुदत

सर्व केंद्राचे सांख्यिकीय अहवाल एकत्रीकरण करून जिल्हास्तरीय अहवाल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला सादर करावा लागणार आहे. अहवाल सादरीकरणासाठी १५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.