पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या निधीवरील पालकमंत्र्यांचे वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरू झाला आहे. त्यासाठी निधीचे ७०:३० असे सूत्र निश्चित करण्यात आले असून, ७० टक्के निधी आमदारांनी सुचविलेल्या कामांसाठी, तर केवळ ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या नियंत्रणात देण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्य शासनाकडून या संदर्भातील आदेश अद्यापही जिल्हा प्रशासनाला अद्यापही प्राप्त झालेले नाहीत. मात्र, तशी सूचना केल्यामुळे अंमलबजावणीबाबत तिढा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. त्यामध्ये निधीवाटपाचे सूत्र निश्चित करण्यात आले. यानुसार ७० टक्के निधी आमदारांनी सुचविलेल्या विकासकामांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून, पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारितील उर्वरित ३० टक्के निधी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये समन्वयाने आणि समान प्रमाणात वाटला जाणार आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत डीपीसीच्या निधी वाटपाच्या पालकमंत्र्यांच्या वर्चस्वाला धक्का बसणार असल्याची चर्चा जिल्हा प्रशासनात सुरू झाली आहे.
नियोजन विभागातील सूत्रांनीही या बाबत अधिकृत शासन निर्णय आला नसून, व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून कळविण्यात आले असल्याचे सांगितले. त्यामुळे निधीचे प्रत्यक्ष वाटप करताना अस्तित्वातील कायदेशीर तरतुदी आणि समितीच्या मंजुरीची प्रक्रिया कशी राबवायची, या बाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती कायद्यानुसार पालकमंत्री समितीचे अध्यक्ष, तर जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतात. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हेदेखील पदसिद्ध सदस्य आहेत. समितीच्या किमान चारपंचमांश सदस्यांची निवड जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकांमधील निर्वाचित सदस्यांतून केली जाते. राज्य सरकारला खासदार आणि राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांमधून दोन जणांना नामनिर्देशित करता येते. अन्य खासदार-आमदार विशेष निमंत्रित असतात. त्यामुळे सर्व आमदारांना थेट निधी देण्याची कार्यपद्धती स्वतंत्र आदेशातून स्पष्ट करावी लागणार आहे.
डीपीसी निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जात असला, तरी प्रस्तावित कामांना समितीची मान्यता आवश्यक असते. मंजूर निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित यंत्रणांकडून खर्च केला जातो. त्यामुळे केवळ पक्षीय पातळीवरील निर्णयांच्या आधारे निधीवाटप करता येईल का, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
निधीवाटपावरून वाद झाल्यास प्रकरण प्रथम विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्याचे ठरले आहे. तेथे तोडगा न निघाल्यास महायुतीची समन्वय समिती हस्तक्षेप करेल. त्यानंतरही वाद कायम राहिल्यास मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली.
