पुणे : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आता पावले पडू लागली आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती ने मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जाचे पुनर्गठन आणि कृषीशी निगडित गरजांसाठी नवीन अथवा अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत.

राज्यातील दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या नैसर्गिक आपत्ती मदतविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची विशेष बैठक झाली. ही बैठक राज्य सरकारचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक प्रभात किरण यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली पार पडली.

या बैठकीदरम्यान समितीकडून रिझर्व्ह बँकेच्या नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित सवलत उपाययोजना, पात्र कर्जखात्यांची निवड, कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया, अंमलबजावणीची कालमर्यादा आणि संबंधित नियामक बाबींचे सादरीकरण करण्यात आले. दुष्काळामुळे प्रभावित झालेल्या आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जदारांच्या कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, या निर्णयाच्या तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश सर्व सदस्य बँकांना देण्यात आले.

पुनर्गठनामध्ये कर्जफेड कालावधीचे पुनर्नियोजन, थकीत व्याजाचे स्वतंत्र कर्जसुविधेत रूपांतर, आवश्यकतेनुसार इतर दिलासा उपायांचा समावेश असेल. याचबरोबर कर्ज पुनर्गठनामुळे आगामी पेरणी हंगामासाठी, कृषी व संलग्न उपक्रमांसाठी आणि आवश्यक खेळत्या भांडवलाच्या गरजांसाठी पात्र शेतकऱ्यांना नवीन अथवा अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या बाबतचे निर्देशही सर्व बँकांना देण्यात आले.

या बैठकीस केंद्र सरकारच्या वित्तसेवा विभागाचे सहसचिव आशिष मोरे, रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी सचिन शेंडे व पुनीत पंचोली, सहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, ‘नाबार्ड’चे मुख्य सरव्यवस्थापक ए. व्ही.भवानीशंकर, सरव्यवस्थापक विवेक नाचणे यांच्यासह राज्य सरकारच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील, खासगी क्षेत्रातील व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्यातील सर्व अग्रणी जिल्हा बँकांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.

समितीचे महत्त्वाचे निर्णय

  • पात्र कृषी कर्जाचे पुनर्गठन
  • शेतकऱ्यांना नवीन व अतिरिक्त कर्जपुरवठा