पुणे : अनुदानासाठी मूल्यांकनात अपात्र ठरलेल्या राज्यभरातील सुमारे एक हजारांहून अधिक शाळा आणि तुकड्यांची शिक्षण विभागाने जाहीर केलेली यादी सदोष असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनुदानित असलेल्या, अनुदानाला आधीच पात्र ठरलेल्या शाळाही या यादीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षम कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. यादीत त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्याचे शिक्षण विभागानेही म्हटले आहे.
राज्यातील शासनमान्य खासगी शाळा आणि तुकड्यांना अनुदान देण्यासाठी मूल्यांकनाचे सुधारित निकष शिक्षण विभागाने लागू केले आहेत. त्यानुसार, अनुदान देण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनात वारंवार अपात्र ठरलेल्या सुमारे एक हजारांहून अधिक शाळा आणि तुकड्यांची यादी शालेय शिक्षण विभागाने १ आणि २ एप्रिल रोजी शासन निर्णयाद्वारे प्रसिद्ध केली. संबंधित शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यतेसाठी अर्ज करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली.
या मुदतीत शाळांनी अर्ज न केल्यास त्यांची मान्यता रद्द होऊन विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन केले जाणार असल्याचे, संबंधित शाळा ‘यूडायस’मधून कमी केली जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयावरून शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. मात्र, मुळात शिक्षण विभागानेच प्रसिद्ध केलेल्या अपात्र शाळांची यादी सदोष असल्याचे आता उघडकीस आले आहे.
माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले म्हणाले, ‘मूल्यांकनाचे निकष पूर्ण न केल्याने अनुदानास अपात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीमध्ये १०० टक्के अनुदानित शाळा, टप्पा अनुदान मिळालेल्या शाळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. काही शाळा अनुदान तपासणीमध्ये पात्र ठरलेल्या असून, त्यांची अनुदानास पात्र झाल्याची घोषणा बाकी आहे.
तसेच, काही शाळांनी अनुदान तपासणीसाठी प्रस्तावही सादर केलेला नाही, तरीही त्यांची नावे यादीत आहेत. इतका मोठा निर्णय घेताना कोणतीही शहानिशा न करता सदोष यादी शासनाकडून कशी प्रसिद्ध केली जाते हा प्रश्न आहे. तसेच ज्या शाळा आधीच विनाअनुदानित किंवा कायमस्वरूपी विनाअनुदानित आहेत, ज्यांना अनुदान नकोच आहे, त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित करण्याचे काहीच कारण नाही. या बाबतीत तातडीने दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे.’
शासन निर्णयातील अपात्र शाळांच्या यादीमध्ये काही त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत. याबाबत जिल्हा स्तरावरून माहिती मागविण्यात आली आहे. तसेच, काही विनाअनुदानित शाळा यादीत समाविष्ट झालेल्या नसल्यास त्यांचीही माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांची माहिती प्राप्त करून शासनाला सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
जिल्हास्तरावरून माहिती मागवण्यात आली आहे. माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ती शासनाकडे सादर करण्यात येईल. – डॉ. महेश पालकर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक
