पुणे : राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे डिजिटलाइज करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रथमच शालार्थ संकेतस्थळाद्वारे खुली करण्यात आली असून, त्यात सुमारे अडीच लाखांहून अधिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
नागपूर येथे बोगस शालार्थ आयडीचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या शालार्थ आयडी मान्यतेसंदर्भात सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार २०१२ ते २०२५ या कालावधीतील नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल आणि वैयक्तिक मान्यता आदेश अशी कागदपत्रे शालार्थ संकेतस्थळावर सादर करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले होते. तसेच, या कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
त्यानुसार शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील प्राथमिक विभागांतर्गत ४३ हजार ८९८, तर माध्यमिक विभागांतर्गत २ लाख ५१ हजार ९८७ असे एकूण २ लाख ९५ हजार ८८५ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी एकूण २ लाख ९३ हजार ९१५ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर केली. त्यात प्राथमिकच्या ४३ हजार ३०८, माध्यमिकच्या २ लाख ५० हजार ६०७ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तर कागदपत्रे सादर न केलेल्या २ हजार ७९६ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये प्राथमिक स्तरावरील ७०९, माध्यमिक स्तरावरील २ हजार ८७ शिक्षकांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन केल्यानंतर आता ती शालार्थ संकेतस्थळावर खुली करण्यात आली आहेत.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती खुली करण्याबाबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर म्हणाले, ‘माहिती अधिकार अधिनियम २००५च्या तरतुदीनुसार खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये कर्मचाऱ्याचे नाव, संस्थेचे नाव, शाळेचे नाव, पदनाम, सेवेत रूजू दिनांक, सेवा निवृत्ती महिना आणि वर्ष, एकूण वेतन या तपशीलांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रथमच संकेतस्थळाद्वारे सार्वजनिक करण्यात आली आहे.’
