पुणे : पीएम पोषण योजनेंतर्गत विद्यार्थी आहारापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी राज्यातील शाळा, केंद्रीय स्वयंपाकगृह, बचत गटांना एलपीजी सिलिंडर पुरवठ्यासाठी प्राधान्य देण्याची मागणी राज्याच्या शिक्षण विभागाने कंपन्यांकडे केली आहे.

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या एलपीजी सिलिंडर टंचाईची झळ राज्यातील शाळांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहाराला बसत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल या कंपन्यांना याबाबत पत्र दिले आहे.

‘प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना ही केंद्र सरकारपुरस्कृत योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू झालेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्या अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ दिला जातो. राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील मिळून एकूण ८६ हजार २१० शाळांतील ९५ लाख विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार दिला जातो,’ अशी माहिती या पत्रात देण्यात आली आहे.

‘गेल्या १० मार्चपासून सर्व बचत गट, संस्था यांना हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत गॅस यांनी एलपीजी सिलिंडर देण्यास मनाई केली आहे, असे राज्यातील कार्यरत बचत गट, संस्था, महानगरपालिका यांनी कळवले आहे. गॅस तुटवड्यामुळे शाळांकडून दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारावर परिणाम होत असून, विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पीएम पोषण योजनेंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील केंद्रीय स्वयंपाकगृहांना साधारणत: दरमहा १.६० लाख ते १.७० लाख एलपीजी सिलिंडरची आवश्यकता असते. त्यामुळे या योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र विद्यार्थी सिलिंडरच्या पुरवठ्याअभावी आहारापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी राज्यातील शाळास्तरावर, केंद्रीय स्वयंपाकगृह स्तरावर आहार शिजवून देणाऱ्या यंत्रणांना गॅसपुरवठा करण्यास प्राधान्य द्यावे,’ अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई, अहिल्यानगरमध्ये सिलिंडरची सर्वाधिक गरज

शिक्षण विभागाच्या १२ मार्चच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ७५ हजार ५५१ शाळा एलपीजी सिलिंडरचा इंधन म्हणून वापर करतात. त्यांपैकी घरगुती वापराचे १ लाख ३३ हजार ६३३ सिलिंडर, तर ३४ हजार ४७८ व्यावसायिक वापराचे सिलिंडर आवश्यक आहेत. त्यांपैकी अहिल्यानगर जिल्ह्यात घरगुती वापराचे सर्वाधिक १० हजार ४११ सिलिंडर, तर व्यावसायिक वापराचे सर्वाधिक ११ हजार ९३४ सिलिंडर मुंबईमध्ये मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.