पुणे : ‘राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मराठी भाषा विषय शिकवतात की नाही, याची तपासणी लगेचच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी स्तरापासूनच्या अधिकाऱ्यांचे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे,’ अशी माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी राज्य सरकारने २०२०मध्ये अधिनियम केला. त्यानंतर १ जून २०२० रोजीच्या शासननिर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याचा आदेश देण्यात आला.
अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड, शाळेची मान्यता किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, खासगी संस्थांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याची बाब निदर्शनास आल्याने संबंधित शाळांची मान्यता, ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठीची कार्यपद्धती शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केली. त्यानुसार, मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता, ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. शिवाय, मराठी भाषा विषय पात्रताधारक शिक्षक नियुक्त करण्याचा आदेशही शाळांना देण्यात आला आहे.
‘राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार शाळांनी पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शाळा अध्यापन करतात की नाही, याची पडताळणी शिक्षण विभागामार्फत शाळांमध्ये जाऊन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तपासणी पथकांची नेमणूक करण्यात येईल. राज्यभरात सुमारे १८ हजार खासगी शाळा आहेत.
या शाळांची तपासणी, पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. येत्या काळात केंद्रप्रमुख परीक्षेतून पात्र ठरलेल्या शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदी नियुक्ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यभरात नियुक्त होणारे केंद्रप्रमुखही तपासणीसाठी उपलब्ध होऊ शकतील,’ असे सिंह यांनी सांगितले.
राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या बहुतांश खासगी शाळा किंवा अन्य मंडळांशी संलग्न शाळा मराठी विषय शिकवतात. अनेक शाळांनी मराठी भाषा शिकवण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकांचीही नियुक्ती केली आहे. काही शाळांमध्ये नववी, दहावीच्या स्तरावर मराठी भाषा विषय सोडून अन्य भाषांचा पर्याय घेता येतो. मात्र, कायद्यानुसार दहावीपर्यंत मराठी शिकवणे बंधनकारक असल्याने शाळांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. – जागृती धर्माधिकारी, अध्यक्ष, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन (इसा).
