पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या त्वचेला इजा होऊ नये यासाठी १०० टक्के पॉलिएस्टर कापडावर बंदी घालण्यात आली असून, गणवेशाचे नमूने प्रयोगशाळेत पाठवून तपासणीही करावी लागणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. दीपक केसरकर शालेय गणवेश योजनेत बदल करून एक राज्य एक गणवेश योजना आणण्यात आली होती. मात्र, त्या योजनेचा फज्जा उडाल्यानंतर योजनेत पुन्हा बदल करून ती पू्र्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या स्तरावर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुन्हा या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळेल तसेच स्थानिक महिला बचत गटांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार असल्याचा शिक्षण विभागाचा दावा आहे.
नव्या शासन निर्णयानुसार, पहिली ते आठवीच्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश संच उपलब्ध करून देण्यात येतील. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश खरेदी करताना किमान ७०:३० किंवा ८०:२० (पॉलिएस्टर : व्हिस्कोस/कॉटन) प्रमाणातील कापड वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या त्वचेला इजा होऊ नये यासाठी १०० टक्के पॉलिएस्टर कापडावर बंदी घालण्यात आली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बहुस्तरीय तपासणी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. केंद्रप्रमुख १०० टक्के शाळा, गट शिक्षणाधिकारी किमान ३० टक्के शाळा आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्येक तालुक्यातील किमान १० शाळांची तपासणी करून संशयास्पद नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून राज्यस्तरीय तपासणी पथक नेमले जाणार आहे. पथकाकडून काही जिल्ह्यांना भेटी देऊन नमुन्यांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यात निकृष्ट दर्जा आढळल्यास कापड पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. शासनाच्या अनुदानाव्यतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्त्व (सीएसआर) निधीद्वारे चांगल्या दर्जाचा गणवेश पुरवण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोफत गणवेश योजना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली ही योजना काटेकोरपणे राबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गणवेशासाठी बचत गटांना प्रोत्साहन
गणवेशाच्या दर्शनी भागावर समग्र शिक्षा अभियानाचा लोगो लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करणे अनिवार्य आहे. गणवेशाची शिलाई स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत करून घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. महिला बचत गट उपलब्ध नसतील, तर प्रमाणपत्र देऊन आजूबाजूच्या गटांकडून काम घ्यावे. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी बचत गटांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
स्काऊट-गाइडसाठी विशेष गणवेश
मुलांसाठी आकाशी शर्ट व गडद निळी हाफ पॅंट, मुलींसाठी आकाशी शर्ट, गडद निळा स्कर्ट असलेला पिनो फ्रॉक किंवा सलवार-कमीज (सलवार गडद निळी, कमीज आकाशी) असा ड्रेस असणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
