पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, १०० टक्के अनुदानित शाळांमध्ये लागू असलेल्या शिक्षण सेवक योजनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार कार्यरत शिक्षण सेवक समान किंवा उच्च पदावर रीतसर प्रक्रियेतून नव्याने नियुक्त झाल्यास त्या शिक्षण सेवकाने पूर्ण केलेला कार्यकाळ ग्राह्य धरून केवळ उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करावा लागणार आहे. या निर्णयाचे शिक्षण सेवकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. शिक्षण सेवक योजना सन २००० पासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, १०० टक्के अनुदानित शाळांसाठी लागू आहे. या योजनेनुसार उमेदवाराला थेट शिक्षक पदावर नियुक्ती न देता तीन वर्षे कालावधीसाठी मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात येते. या कालावधीत उमेदवाराची सेवा समाधानकारक असल्यास त्यास नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता देऊन वेतनश्रेणी लागू केली जाते.
मात्र, सद्य:स्थितीत निश्चित केलेल्या पद्धतीने शिक्षण सेवकपदावर नियुक्त झालेल्या उमेदवाराची त्या पदावरील तीन वर्षे कालावधीची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी अन्य समान अथवा असमान शिक्षण सेवकपदावर निश्चित केलेल्या पद्धतीने नव्याने नियुक्ती झाल्यास पुन्हा तीन वर्षांचा शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण करावा लागतो. आधीचा सेवाकाळ विचारात घेतला जात नाही. हा नियम उमेदवारांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याने त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांनी (शिक्षण) शासनास सादर केला होता. त्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला.
शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही स्तरातील आणि कोणत्याही माध्यमातील शाळेत रीतसर प्रक्रियेतून शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती झालेल्या उमेदवाराचा शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण होण्याआधी कोणत्याही स्तरातील आणि कोणत्याही माध्यमाच्या अन्य शाळेत शिक्षण सेवक पदावर रीतसर प्रक्रियेने नव्याने नियुक्ती झाल्यास तीन वर्षांचा पूर्ण शिक्षण सेवक कालावधी लागू राहणार नाही. पूर्वीच्या शिक्षण सेवक पदाचा सेवाकाळ विचारात घेऊन केवळ उर्वरित कालावधीसाठी नवीन शिक्षण सेवक पदाचा कालावधी लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवा नियम कोणाला लागू?
शासन निर्णयाच्या दिनांकाला शिक्षण सेवक कालावधी सुरू असलेल्या उमेदवारांना हा नियम लागू होईल. निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण होऊन नियमित नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना हा नियम लागू होणार नाही. पूर्वीच्या शिक्षण सेवक पदावरील सेवा आणि सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षण सेवक पदावरील सेवा या दोन्ही सेवांचा कालावधी तीन किंवा अधिक वर्षे झालेल्या उमेदवाराचा शिक्षण सेवक कालावधी नव्या निर्णयाच्या दिनांकास संपुष्टात येऊन नियमित वेतनश्रेणी लागू होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात सद्य:स्थितीत सुमारे २५ ते ३० हजार शिक्षण सेवक आहेत. शिक्षण सेवक पदाबाबत केलेल्या नियमाचा त्यांना फायदा होणार आहे. आधीचा सेवाकाळ ग्राह्य धरून उर्वरित काळापुरतेच शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागेल. त्यामुळे सोयीच्या ठिकाणच्या शाळेत जाणे, उच्च पदावर जाणे उमेदवारांसाठी सोयीचे होणार आहे. – संतोष मगर, अध्यक्ष, डीटीएड, बीएड स्टुडंट्स असोसिएशन
