पुणे : पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) राज्य सरकारने वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडीरेकनर) स्थिर ठेवले आहेत. या निर्णयामुळे घरे स्वस्त होणार की महाग, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे बांधकाम क्षेत्राने स्वागत केले असून त्याचे परिणामही बांधकाम क्षेत्राने मांडले आहेत.
या बाबत क्रेडाई पुणेचे अध्यक्ष मनीष जैन म्हणाले, ‘आगामी आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनर दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. गेल्या काही काळापासून ही वार्षिक वाढ स्थिर ठेवण्याची मागणी आम्ही करीत होतो. बांधकाम क्षेत्रातील सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने योग्य वेळी आमच्या या मागणीची दखल घेतली. बहुतांश कुटुंबांसाठी स्वतःचे घर घेणे हा आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा आर्थिक निर्णय असतो. अशा वेळी घरांच्या किमती स्थिर असणे गरजेचे असते. रेडीरेकनर दर कायम ठेवल्यामुळे घरांच्या किमतीत अनावश्यक वाढ होणार नाही, तसेच मुद्रांक शुल्काचा भारही वाढणार नाही. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांसह परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.’
‘रेडीरेकनर दर स्थिर ठेवल्यानंतर सरकारच्या महसूल संकलनात वाढ होते, हे आधीच्या उदाहरणांवरून दिसून येते. या दरांमध्ये स्थिरता आल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास दृढ होतो आणि परिणामी मालमत्ता व्यवहारांची संख्या वाढते. त्यामुळे हा निर्णय घरखरेदीदार, विकासक आणि सरकार या तिन्ही घटकांसाठी लाभदायक ठरणारा आहे. सध्या पश्चिम आशियातील युद्धामुळे बांधकामासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ होत आहे. अशा अस्थिर आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत सरकारने रेडी रेकनर दर न वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे,’ असे क्रेडाई महाराष्ट्रचे संयोजक कपिल गांधी यांनी सांगितले.
‘रेडीरेकनर दरात वाढ न झाल्याने ग्राहक आणि विकासक यांना अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काचा बोजा पडणार नाही. सध्या बांधकाम साहित्याची किंमत आणि मजुरीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे घरांच्या किमतीवर परिणाम होत आहे. रेडीरेकनर दरात वाढ न झाल्याने किमती आणखी वाढणार नाहीत. त्यामुळे याचा अंतिमत: फायदा ग्राहकांना होईल,’ असे मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.
बांधकाम क्षेत्रासाठी सध्याचा काळ अस्थिर आणि आव्हानात्मक आहे. सरकारने रेडीरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेऊन सकारात्मक संदेश दिला आहे. बांधकाम क्षेत्रावर इतर दोनेशेहून अधिक उद्योग अवलंबून आहेत. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राची गती कायम राखण्यास मदत होईल आणि घरांच्या किमती स्थिर राहतील. यामुळे ग्राहकांनाही दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. – भरत अगरवाल, अध्यक्ष, नरेडको पुणे</strong>
