पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळून नगरपरिषद करण्यात आलेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगीबाबत राज्य सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या या दोन्ही गावांच्या नगरपरिषदेच्या आकृतीबंधास मान्यता दिली आहे. यामुळे या नगरपरिषदेचा कारभार चालविताना येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.
राज्यात विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेली फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळून या गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याबाबतची अधिसूचना देखील काढण्यात आली होती. या नगरपरिषदेचा कारभार सुरळीत होईपर्यंत येथे आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडे दिली आहे.
या दोन गावांची नगरपरिषद स्थापन केल्यानंतर मागील नऊ महिन्यांपासून मुख्याधिकारी वगळता इतर कोणतीही आवश्यक पदे निर्माण करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे, महापालिकेतून ही गावे बाहेर पडल्यानंतर अत्यावश्यक असलेल्या दैनंदिन सुविधाही मिळणे कठीण झाले होते. या गावातील नागरिकांच्या पायाभूत सुविधा सोडविण्यामध्ये अडचणी येत होत्या. कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत प्रशासनाकडून नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र आता राज्य सरकारने या नगरपरिषदेच्या आकृतीबंधास मान्यता दिली आहे.
या नगरपरिषदेसाठी मुख्याधिकारी (गट-अ) यांच्यासह अभियांत्रिकी सेवा, नगररचनाकार, स्वच्छता निरिक्षक आदींसह एकूण ५९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे नगर परिषदेच्या कामाला गती मिळणार आहे. या पदनिर्मितीसाठी फुरसुंगी-उरुळी देवाची या गावांची २०११ची जनगणना ग्राह्य धरण्यात आली आहे.
पगारावर होणार ५ कोटींचा खर्च
राज्य सरकारने या पदांना मान्यता देतानाच, यासाठी वार्षिक ४ कोटी ८२ लाख इतके अनुदान देखील मंजूर केले आहे. नगरपरिषदेसाठी गट अ वर्गातील मुख्याधिकारी संवर्गतील एक पद निर्माण करण्यात आले आहे. या पदांमध्ये कर वसुलीसाठी अधिकारी, अग्निशमन सेवा, स्थापत्य, विद्युत आणि संगणक सेवांसाठी अभियांत्रिकीची नऊ पदे निर्माण करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानगीसाठी नगररचनाकार आणि विकास सेवा विभागासाठी तीन पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. लिपिक पदे 10, प्रयोगशाळा सहायक एक, वायरमन तीन, शिपाई तीन अशा २५ पदांस मान्यता देण्यात आली आहे.
हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा राज्य सरकारने नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता पुणे महापालिकेकडून टप्प्याटप्प्याने या गावांचा कारभार नगरपरिषदेकडे हस्तांतरीत केला जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला मान्यता दिल्यानंतर हा कारभार हस्तातरण करण्याचा निर्णय झाला होता. आता, आकृतीबंधास मान्यतेमुळे हा मार्ग मोकळा झाला आहे.
