पुणे : परदेशातील नामांकित विद्यापीठात पीएच.डी., पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे या बाबतची माहिती दिली. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, तसेच त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजना राबवण्यात येते. या योजनेअंतर्गत इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहेत. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास आणि भोजन), शैक्षणिक, आकस्मिक, इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च अमेरिका व इतर देशांसाठी (ब्रिटन वगळून) १ हजार ५०० अमेरिकी डॉलर्स, तर ब्रिटनसाठी १ हजार १०० पौंड दर वर्षी देण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे, तर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये, तसेच विद्यापीठांची क्यूएस जागतिक क्रमवारी पहिल्या २००च्या आतील असणे बंधनकारक आहे. निश्चित केलेल्या निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल. तर क्यूएस जागतिक क्रमवारी मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक ‘टीओईएफएल’ किंवा ‘आयईएलटीएस’ किंवा समकक्ष परीक्षा विद्यार्थ्याने उत्तीर्ण केलेली असणे अनिवार्य आहे.
शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज भरायचा आहे. अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेची अधिक माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे विभागाकडून नमूद करण्यात आले.
