पुणे : राज्यातील ऍलोपॅथी डॉक्टरांच्या आंदोलनानंतर मंगळवारी सकाळी सरकारी नर्सेसनीही  आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी दोन तासांचे कामबंद आंदोलन छेडल्याने शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्यसेवेची घडी विस्कटली. सकाळच्या सत्रात बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), तपासण्या आणि नियमित उपचारांवर परिणाम झाल्याने उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांची मोठी गैरसोय झाली. ऍलोपॅथी डॉक्टरांच्या संपामध्ये मात्र शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सहभाग नोंदवला नसल्याने रुग्णांची होणारी मोठी गैरसोय टाळता आली अशी प्रतिक्रिया ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिका संवर्गाने  सकाळी ७.३० ते ९.३० या वेळेत राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केले. जिल्हा व तालुका स्तरावरील शासकीय रुग्णालयांमध्ये या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळाला.

पुणे जिल्ह्यात ससून सर्वोपचार केंद्र, औंध जिल्हा रुग्णालय, शिरूर  रुग्णालय यासह जिल्हास्तरावर असणाऱ्या आणि छोट्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये जवळपास अडीच हजार नर्सेस कार्यरत आहेत.

फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, सुधारित सेवा प्रवेश नियम, सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी, पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे, रिक्त पदांची भरती तसेच सेवा विषयक प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाने वारंवार आश्वासने दिली; मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा

फेडरेशनने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या २ जून २०२५ च्या निर्णयानुसार १५० दिवसांत सेवा विषयक बाबी निकाली काढण्याचे निर्देश होते. मात्र त्यानंतरही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबितच राहिले आहेत. सुधारित सेवा प्रवेश नियम अंतिम न झाल्याने हजारो परिचारिका पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. सुधारित आकृतिबंधालाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने नवीन पदनिर्मिती आणि भरती प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी कार्यरत परिचारिकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत असून त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

आंदोलनादरम्यान आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या. मात्र नियमित ओपीडी, तपासण्या आणि इतर सेवांमध्ये विलंब झाल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

दरम्यान, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास येत्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनने दिला आहे.

आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या

* सुधारित सेवा प्रवेश नियम तातडीने अंतिम करावेत.

* सुधारित आकृतिबंधास त्वरित मंजुरी द्यावी.

* पदोन्नती प्रक्रिया आणि प्रलंबित सेवा विषयक बाबी पूर्ण कराव्यात.

* रिक्त पदांवरील भरती तातडीने करावी. * परिचारिका संवर्गाच्या प्रलंबित सेवा विषयक प्रश्नांवर कालबद्ध निर्णय घ्यावा.