शासकीय शाळांच्या ‘सीबीएसई’करणाला चाप? शिक्षण आयुक्तांचे म्हणणे काय?

राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात शासकीय, अनुदानित, खासगी अशा शाळा आहेत. गेल्या काही वर्षांत खासगी शाळांचा ‘सीबीएसई’कडे ओढा वाढत आहे. अनेक जुन्या नामांकित शाळांनी राज्य मंडळाचे संलग्नत्व सोडून ‘सीबीएसई’ची वाट धरली आहे. त्यापाठोपाठ महापालिका, जिल्हा परिषद शाळाही ‘सीबीएसई’चे संलग्नत्व घेऊ लागल्या आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी त्यांच्या काही शाळा ‘सीबीएसई’शी संलग्न केल्या आहेत. येत्या काळात आणखी काही शाळांचे ‘सीबीएसई’करण करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा राज्याच्याच शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास नाही का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच दिले गेले पाहिजे, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. इंग्रजीचे महत्त्व असले, तरी मातृभाषेतील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हा परिषद, महापालिकांनी चांगल्या शाळांचा पर्याय पालकांसमोर उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार नव्या अभ्यासक्रमाची रचना ‘सीबीएसई’नुसारच करण्यात आली आहे. नवा अभ्यासक्रम रुजण्यासाठी तीन वर्षे लागतील. त्यानंतर नव्या अभ्यासक्रमाचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागतील. राज्य मंडळाची व्यवस्था अत्यंत सक्षम आहे. राज्याची पाठ्यपुस्तके दर्जेदार आहेत. ‘सीबीएसई’च्या चांगल्या कार्यपद्धती राज्यात स्वीकारल्या जात आहेत. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या शाळांचे ‘सीबीएसई’करण थांबविण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करण्यात येतील. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील शाळा ‘सीबीएसई’ होऊ नयेत, याबाबतची शिफारस राज्य शासनाला करण्यात येईल.’

जिल्हा परिषद शाळांत दहावीपर्यंत शिक्षण

शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने पवित्र संकेतस्थळामार्फत शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून निवड होणारे शिक्षक गुणवत्तापूर्ण आहेत. तसेच, आता जिल्हा परिषदेच्या शाळा दहावीपर्यंत करण्याचे अधिकार जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण मिळू शकणार आहे.