राज्यातील खासगी रुग्णालये आता रडारवर! सरकारचे तपासणी करण्याचे मोठे पाऊल

गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात स्थापित राज्य समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) तर आमदार नमिता मुंदडा, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, सहसंचालिका डॉ. सुनिता गोल्हाईत, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांचे प्रमुख, समिती सदस्या डॉ. संगीता चव्हाण, युनिसेफचे आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. मंगेश गढरी यांच्यासह समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सरकारने राज्यस्तरीय समिती पुनर्गठीत केली आहे. आता समितीमार्फत मागील ३ वर्षातील राज्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्य विषयक समस्यांबाबत तपासणी केली जाणार आहे. खासगी रुग्णालयांत गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत तपासणी होईल. खासगी रुग्णालयांमार्फत अनावश्यक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत किंवा कसे या बाबतीत चौकशी करण्यात येईल. अनावश्यक शस्त्रक्रियांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात येणार असून, या समितीच्या वार्षिक कार्यक्रमाचे वेळापत्रक तयार केले जाणार आहे.

ऊसतोड महिला कामगारांना आरोग्यसेवा

आरोग्य विभागाच्या वतीने सुमारे एक लाख ऊसतोड महिला कामगारांना आरोग्य सेवा पोहोचविण्याचे काम केले आहे. तसेच, राज्यातील १७ जिल्ह्यांतून ऊसतोडीकरिता स्थलांरित होणाऱ्या कामगारांसोबत सुमारे पाच हजार मुले सोबत असतात. या मुलांच्या आरोग्य, शिक्षणाकरिता करावयाच्या उपाययोजना, मासिक पाळीच्यावेळी वापरण्यात येणारी साधने, सॅनिटरी नॅपकिनचा मोफत पुरवठा आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

मिशन साथी उपक्रम

बीड जिल्हा परिषदेने स्थलांतरित ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्य समस्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर मिशन साथी उपक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत आरोग्य विभागाकडून आरोग्य साथी नियुक्त करण्यात आले आहेत. ऊसतोड कामगारांची माहिती संकलित करण्यासोबतच त्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी जिल्हा, तालुका व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. या उपक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ७७० आरोग्य साथी असून, त्यापैकी ४४६ जणांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे, अशा प्रकारचे उपक्रम इतर जिल्ह्यांनी राबवावेत, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या.