पुणे : राज्यातील तीन सार्वजनिक विद्यापीठांचे न्यायिक लेखापरीक्षण (फॉरेन्सिक ऑडिट) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आर्थिक, प्रशासकीय कामकाजाची सखोल छाननी केली जाणार आहे. या लेखापरीक्षणाद्वारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नऊ वर्षांतील, तर एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या प्रत्येकी पाच वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जाणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी शरद कोकाटे यांनी तीन विद्यापीठांच्या न्यायिक लेखापरीक्षणाबाबत उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. तिन्ही विद्यापीठांच्या न्यायिक लेखापरीक्षणासाठी खासगी संस्थांनी नेमणूक करण्यात आली आहे. एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या न्यायिक लेखापरीक्षणासाठी एक महिन्याची, तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या न्यायिक लेखापरीक्षणासाठी दीड महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या २०१७-१८ ते २०२५-२६ या कालावधीतील, तर एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीचे न्यायिक लेखापरीक्षण केले जाणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी विद्यापीठांचे टप्प्याटप्प्याने न्यायिक लेखापरीक्षण
राज्यातील सर्वच सार्वजनिक विद्यापीठांचे न्यायिक लेखापरीक्षण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ यांचे प्रायोगिक तत्त्वावर न्यायिक लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. याचे स्वरूप प्रामुख्याने अनुपालन (कम्प्लायन्स) तपासणी या प्रकारचे आहे. या माध्यमातून विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांशिवाय विविध प्रकारच्या वैधानिक पूर्तता, निधीचे व्यवस्थापन अशा विविध घटकांची प्रामुख्याने तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांतील आर्थिक आणि अनुपालन प्रक्रिया व्यवस्थितपणे पार पाडली जाते की नाही हे स्पष्ट होऊ शकणार आहे, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित सूत्रांनी दिली.
