पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ‘हुडको’ या संस्थेकडून सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यासंदर्भातील आदेश राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आला असून या कर्जाच्या परतफेडीसाठीची जबाबदारी या संदर्भात स्थापन केलेल्या विशेष हेतू प्राधिकरणातील (एसपीव्ही) संस्थांवर राहणार आहे. त्यात ‘सिडको’चा सर्वाधिक ५१ टक्के हिस्सा राहणार आहे.
पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनापोटी सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हुडको किंवा अन्य कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून स्पर्धात्मक दराने कर्ज घेतले जाणार असून, त्यासाठी हमीही राज्य सरकारने दिली आहे. या बाबत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अन्बलगन यांनी आदेश जारी केला आहे.
आदेशात म्हटले आहे, ‘कर्ज उपलब्ध झाल्यास त्याच्या वितरणाबाबतचा अहवाल देण्याची जबाबदारी ‘एमआय़डीसी’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. राज्य सरकारने कर्जास मान्यता आणि त्याची हमी देताना काही अटी ठेवल्या आहेत. ‘एमआयडीसी’ने प्रस्तावित दायित्वाच्या परतफेडीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, कर्ज थकल्यास त्या कर्जाची परतफेड कशी केली जाईल, कर्जाची परतफेड करताना दिरंगाई झाल्यास दंडासह व्याज किती प्रमाणात आकारण्यात येईल, दंडनीय व्याजाची परतफेड कोणामार्फत आणि किती कालावधीत केली जाईल याबाबतच्या अटी, शर्ती वित्तीय संस्थेबरोबर करायच्या करारामध्ये स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कर्जाची परतफेड आणि आर्थिक स्थितीचा अहवाल सरकारला पाठविणे बंधनकारक राहणार आहे.’
पुरंदर विमानतळासाठी लागणाऱ्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड कऱण्याची जबाबदारी विशेष हेतू प्राधिकरणावर (एसपीव्ही) राहणार आहे. त्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांचा प्रत्येकी १५ टक्के हिस्सा असेल. महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाची (एमएडीसी) १९ टक्के आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचे (सिडको) सुमारे ५१ टक्के भागीदार असणार आहेत. त्यानुसार कर्ज परतफेडीची जबाबदारी ही त्यांच्यावर राहणार आहे.
