राज्यातील सीएचबी अध्यापकांच्या मान्यतेबाबत विद्यापीठांना आदेश… उच्च शिक्षण संचालकांच्या सूचना काय?

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. राज्य शासनाने १७ ऑक्टोबर २०२२ च्या निर्णयानुसार ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला. मात्र, अनेक विद्यापीठांकडून प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास विलंब होत असल्याने तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन रखडत असल्याचे निदर्शनास आले.

या पार्श्वभूमीवर, आता पुन्हा एकदा ‘सीएचबी’ अध्यापकांच्या प्रस्तावांच्या मंजुरीबाबत विद्यापीठांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव आणि आणि विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांना या संदर्भात तातडीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘३१ जुलैनंतर एकही प्रस्ताव प्रलंबित राहू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिलेल्या मुदतीत मान्यता न दिल्यामुळे अध्यापकांच्या मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांवर राहील,’ असा इशाराही देण्यात आला आहे.

सीएचबी अध्यापकांच्या नियुक्त्यांना वेळेत मान्यता न मिळाल्यास अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाचे नियोजन विस्कळीत होते. काही विषयांचे वर्ग सुरू होण्यास उशीर होतो, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास विलंब होतो आणि विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन, प्रात्यक्षिके; तसेच परीक्षेच्या तयारीवर परिणाम होतो. त्यामुळे ‘सीएचबी’ नियुक्ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी अत्यावश्यक असल्याचे उच्च शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील महाविद्यालयांतील तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्त्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार ३१ जुलैपर्यंत मान्यता देणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई होऊ नये. मान्यता रखडल्यामुळे अध्यापकांचे मानधन किंवा विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनात अडचणी निर्माण झाल्यास संबंधित विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनाच त्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. – शैलेंद्र देवळाणकर उच्च शिक्षण संचालक