पुणे : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं-पुनर्विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार, सोसायट्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेत बदल होणार असून, स्वयंपुनर्विकासाच्या वेळी गृहनिर्माण संस्थांना शासनमान्य मूल्यनिर्धारकाच्या अहवालानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्याच्या तब्बल दहा पट रकमेपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा मिळणार आहे. राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी सहकार विभागाने सुधारणा नियम, २०२६ लागू केले. गेल्या महिन्यात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने सहकार सप्ताह साजरा करण्यात आला. या दरम्यान, ही नियमावली जाहीर करण्यात आली.
या नियमावलीनुसार, मुख्य नियमात सुधारणा करून आता नाममात्र आणि सहयोगी सभासदांबरोबरच ‘संयुक्त’ आणि ‘तात्पुरते सभासद’ अशा नवीन प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायटीचे नाव आरक्षित करण्यासाठी आणि बँक खाते उघडण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी निबंधकांकडे ‘नमुना वाय-१’अन्वये अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निबंधकांनी हा अर्ज ३० दिवसांच्या आत निकाली काढावा, असेही या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२५ सदनिकांपर्यंतच्या सोसायट्यांसाठी अडीच हजार रुपये, २६ ते ५० सदनिकांसाठी पाच हजार रुपये, ५१ ते २५० सदनिकांसाठी साडेसात हजार रुपये, तर २५० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या मोठ्या सोसायट्यांसाठी १० हजार रुपये नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय आणि लेक आवास योजनेंतर्गत संस्थांसाठी हे शुल्क केवळ ५० रुपये असणार आहे. सभासदाच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांची नोंद होईपर्यंत नामनिर्देशित व्यक्तीला ‘नमुना वाय-४’ आणि क्षतिपूर्ती बंधपत्राच्या आधारे तात्पुरते सभासदत्व दिले जाणार आहे.
‘या नियमावलीमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रशासनात अधिक पादर्शकता येऊन संस्थांमधील वाद आणि तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल. समिती सदस्यांची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व स्पष्ट होणार असून, ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल व्यवस्थापनाला चालना मिळेल. सभासदांच्या हक्कांचे प्रभावी संरक्षण आणि राज्यभर एकसमान प्रशासकीय कार्यपद्धतीची अंमलबाजवणी होणार आहे. तसेच, आर्थिक व्यवहारांमध्ये शिस्त आणि विश्वासाहर्ता वाढणार आहे,’ अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुरुस्ती) नियमातील सुधारणा ही राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रशासनात व्यापक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमांचा समावेश करून राज्य शासनाने संस्थांचे सुशासन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. – सुहास पटवर्धन , अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स गृहनिर्माण
संस्थांच्या कायद्यात सन २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी तातडीने केली जाईल. – दीपक तावरे, सहकार आयुक्त
